नवी दिल्ली : नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच व्हॉट्सअ‍ॅपने जाहिर केलेल्या नव्या प्रायव्हसी पॉलिसीवरून वाद सुरू असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी इंस्टंट मेसेजिंग अ‍ॅपला फटकारले आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपला सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की, तुम्ही लिहून द्या की, तिसऱ्या पार्टीला युजर्सचा डेटा देणार नाही. फेसबुक, केंद्र सरकार आणि व्हॉट्सअ‍ॅपला न्यायालयाने या प्रकरणी नोटीस जारी केली आहे. त्याचबरोबर 4 आठवड्यांसाठी या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठानं म्हटले आहे की, आपल्या खासगीकरणाबाबत लोकांना चिंता आहे. 2 किंवा 3 ट्रिलियनची व्हॉट्सअॅप कंपनी असेल. पण लोकांचा खासगीपणा सर्वाधिक महत्त्वाचा आहे. तो सुरक्षित ठेवणे तुमचे कर्तव्य आहे. 2016 साली आलेल्या व्हॉट्सअॅप पॉलिसी संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आला आहे.
व्हॉट्सअ‍ॅपच्या प्रायव्हसी पॉलिसी संदर्भात 2016 मध्ये कर्मण्य सिंह सरीन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यानुसार फेसबुकने जेव्हा पासून व्हॉट्सअ‍ॅपला खरेदी केले आहे तेव्हा पासून इंस्टंट मेसेंजिंग अ‍ॅप आपल्या युजर्सचा डेटा फेसबुकसोबत शेअर करत आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या संवैधानिक पीठाकडे प्रलंबित आहे.
न्यायालयात बोलताना याचिकाकर्त्याचे वकिल श्याम दीवान म्हणाले,युरोपीय युजर्सच्या तुलनेत व्हॉट्सअॅप भारतीय युजर्ससोबत भेदभाव करते. व्हॉट्सअ‍ॅपकडून बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकिल कपिल सिब्बल म्हणाले, कोणतीही संवेदनशील माहिती तिसऱ्या पक्षासोबत शेअर केली जात नाही. तसेच दिल्ली उच्च न्यायालयात हे प्रकरण प्रलंबित असल्याचेही ते म्हणाले.
केंद्र सरकारकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता न्यायालयात म्हणाले, कायदा असेल किंवा नसेल पण खासगीकरणाचा अधिकार मुलभूत अधिकाराचा भाग आहे. मुलभूत अधिकारांचे रक्षण व्हॉट्सअ‍ॅपने करायला हवे. त्यांनी डेटा शेअर करता कामा नये.