एलआयसी धारकांसाठी आयपीओमध्ये १०% कोटा


मुंबई : लवकरच एलआयसी पॉलिसीधारकांना अच्छे दिन येणार आहेत. कारण कोणता नवा प्लान लाँच करता एलआयसी लवकरच आयपीओ घेऊन येत आहे. एलआयसीमध्ये पॉलिसीधारक रिझर्वेशन कोटा ठरवू शकतात. अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले की लवकरच सरकार जीवन विमा महामंडळाचा आयपीओ आणणार आहे. मोदी सरकारने मागच्याच वर्षी आयपीओ ही संकल्पना जाहीर केली होती. पण ती कोरोनामुळे पूर्ण होऊ शकली नाही. त्यामुळे या आर्थिक वर्षात सरकार ही योजना राबवण्यावर भर देणार आहे.

याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, १०% कोटा हा एलआयसी धारकांसाठी या आयपीओमध्ये असणार आहे. याबाबत केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या DIPAM विभागाचे सचिव तुहिन कांत पांड्ये यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जसे १० टक्क्यांचे आरक्षण सरकारी कंपन्यांमधील आयपीओला असते, तसेच आरक्षण एलआयसी धारकांना या आयपीओमध्ये मिळणार आहे.

बजेटच्या भाषणात गेल्यावर्षीप्रमाणे यावर्षी देखील अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी एलआयसीच्या आयपीओचा उल्लेख केला. याचा अर्थ असा की, सरकार शेअर बाजारात एलआयसी लिस्ट करणार आहे. एलआयसीची आर्थिक स्थिती आयपीओच्या मार्फत यामुळे सामान्यांना कळणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी गेल्या वर्षीच्या बजेट भाषणात सांगितले की, सरकारची एलआयसीवर पूर्णपणे मालकी हक्क असणार आहे. लिस्टिंगनंतर आयपीओच्या माध्यमातून कंपनीच्या आर्थिक स्थितीची माहिती मिळणार आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या वर्षीप्रमाणेच यंदाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात एलआयसीच्या आयपीओचा उल्लेख केला आहे. शेअर बाजारात एलआयसी रजिस्टर करेल. आयपीओद्वारे कंपनीचे आर्थिक मूल्य शोधता येणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हणाल्या होत्या की, एलआयसी संपूर्णपणे सरकारच्या मालकीची राहील. यादीनंतर आयपीओच्या माध्यमातून कंपनीची आर्थिक स्थिती निश्चित केली जाईल. त्यामुळे गुंतवणूकदार एलआयसीचे शेअर्स घेतील.