मुंबई : नवीन पिढी संस्कांरावर तयार होत असून त्यासाठी मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. समाजातील विविध अनिष्ठ प्रथा बंद करण्यासाठी व शोषित आणि पीडित समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षणाला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. भटके विमुक्त प्रवर्गातील सर्व समाजाने शिक्षण हा मुख्य आधार घटक लक्षात घेऊन वाटचाल करावी तसेच या समाजाच्या उन्नतीशी निगडीत सर्व मंत्रालयीन विभागांनी विकास योजनांची आखणी करून येणाऱ्या अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतूद करावी अशा सूचना विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिल्या.
विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या अध्यक्षतेखाली व शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या प्रमुख उपस्थितीत भटक्या विमुक्त प्रवर्गातील महिलांच्या विविध समस्यांबाबत विधानभवन येथे ‘भटके विमुक्त महिला परिषद’ च्या अध्यक्षा डॉ. प्रियंका राठोड यांनी दिलेल्या निवेदनासंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
भटके विमुक्तांच्या समस्या सोडविण्यासाठी कामगारांच्या मुलींसाठी माथाडी कामगारांच्या धर्तीवर शैक्षणिक विशेष योजना राबविण्यात यावी. बालविवाह बंदी विशेष शिक्षण मोहीम राबविण्यात यावी. इयत्ता पाचवी पासून शालेय अभ्यासक्रमात स्वसुरक्षितता व रक्षणासाठी सैनिकी शिक्षण देण्यात यावे. पदवी पर्यंतचे शिक्षण मोफत देण्यात येऊन परदेश शिक्षण घेण्यासाठी एस.सी./एस.टी च्या धर्तीवर मुलींना सुविधा लागू करण्यात याव्या. जात पंचायत व्यवस्थेला बळी पडलेल्या महिलांचे पुनर्वसन करण्यात यावे, 50 वर्षानंतर 3000 रु. चे अर्थसहाय्य योजना सुरू करण्यात यावी, इच्छुक महिलांना शासकीय पातळीवरील वेगवेगळया समिती/महामंडळावर काम करण्याची संधी उपलब्ध करून द्यावी. या प्रवर्गातील महिलांसाठी विधानपरिषदेवर दोन प्रतिनिधीकरिता जागा आरक्षित ठेवण्यात यावी. विद्यार्थ्यांना स्वआधार योजना लागू करावी, तसेच बाळंतविडा म्हणून आर्थिक मदत देण्यात यावी, अशा मागण्या यावेळी संस्थेच्या प्रतिनिधींनी केल्या.
यावेळी विधानसभा अध्यक्ष यांनी सांगितले की, या सर्व अडचणी सोडविण्यासाठी जातनिहाय जनगणना होणे गरजेचे आहे. लोकसंख्येचा आधार नसल्याने व रुढी परंपरेनुसार जनगणनेत अनेक अडचणी निर्माण होतात. जनगणना झाल्यास अनेक प्रश्न मिटविता येतील. यासाठी शासनाने व संस्थांनी समन्वयाने काम करावे. शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी शासनाने व संस्थांनी योग्य मार्गदर्शन करून नवीन पिढीला तयार करावे. यासाठी शासनाच्या महिला व बालविकास विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, सामाजिक न्याय विभाग व इतर मागासवर्ग विभागाने एकत्रित येवून नविन योजना तयार करावी. येणाऱ्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्क ती कार्यवाही करावी. जेणेकरून भटके-विमुक्त समाजाला न्याय मिळेल, असेही नाना पटोले यांनी यावेळी स्पष्ट केले.