मुंबई – आपल्या पसंतीच्या मुलाशी लग्न करण्याचा आणि त्याच्यासोबत आयुष्य व्यतीत करण्याचा कोणत्याही सज्ञान मुलीला अधिकार असून तिला असे करण्यापासून तिचे पालक वा न्यायालय रोखू शकत नाही. त्याचबरोबर तिचे स्वातंत्र्य हिरावून घेऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दोन भिन्न धर्मीय तरुण-तरूणीचा एकमेकांसोबत राहण्याचा मार्ग मोकळा केला.
न्यायालयाने उपरोक्त निर्णय एमबीए असलेल्या तरुणाने केलेल्या हेबिअस कॉर्पस याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी दिला. भिन्न धर्मीय मुलीशी याचिकाकर्त्यां तरुणाचे गेल्या पाच वर्षांपासून प्रेमसंबंध आहेत आणि त्यांना लग्न करायचे आहे. पण या दोघांचे प्रेमसंबंध मुलीच्या आईवडिलांना मान्य नाहीत. तसेच ते तिचा जोडीदार निवडण्याच्या अधिकार तिच्यापासून हिरावून घेत असल्याचा तरुणाचा आरोप आहे. आधी त्याने पोलिसांत धाव घेऊन याप्रकरणी मदत मागितली होती. अखेर त्याने न्यायालयात हेबिअस कॉर्पस याचिका दाखल करत मुलीला न्यायालयासमोर सादर करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली.
या प्रकरणी मंगळवारी न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाच्या आदेशानुसार पोलिसांनी मुलीला न्यायालयात हजर केले. याचिककर्त्यां तरुणाचे शिक्षण पूर्ण झाल्यावर दोघे लग्न करणार होते. पण मुलीच्या आईवडिलांनी तिला कोंडून ठेवले. तिच्याकडे न्यायालयाने विचारणा केली असता आपल्याला आईवडिलांच्या सोबत जायचे नाही, आपल्याला याचिककर्त्यां तरुणासोबत राहायचे आहे, असे तिने न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयात उपस्थित तिच्या आईवडिलांनी मुलगी खोटे बोलत असल्याचा दावा केला. पण त्याचवेळी ती सज्ञान असल्याचे मान्य केले. त्यावर मुलगी सज्ञान आहे आणि तिचा जोडीदार निवडण्याचा अधिकार आईवडील वा न्यायालय हिरावून घेऊ शकत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले. तसेच तिला याचिककर्त्यां तरुणासोबत जिथे जायचे आहे, तिथपर्यंत पोलीस संरक्षणात पोहोचवण्याचे आदेश दिले.