नवी दिल्ली – विरोधी पक्षांकडून कोरोना काळात उपाययोजना आणि मदतीसाठी निर्माण करण्यात आलेल्या पीएम केअर फंडाच्या पारदर्शकतेबद्दल शंका उपस्थित केल्या जात असतानाच आता थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना १०० सेवानिवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांनी पत्र पाठवले आहे. त्यांनी पीएम केअर फंडाच्या पारदर्शकतेवर अधिकाऱ्यांनी प्रश्न उपस्थित केले असून, जमा झालेला निधी आणि खर्च यांचा हिशोब सार्वजनिक करण्याची मागणी अधिकाऱ्यांनी केली आहे.
एस.सी. बेहर, के. सुजाता राव आणि ए. एस. दुलत यांच्यासह इतर अधिकाऱ्यांनी लिहिलेल्या या पत्रात पीएम केअर फंडाबद्दल अनेक प्रश्न निर्माण झाल्याचे म्हटले आहे. पीएम केअर फंड आरटीआय कायदा २००५ च्या नियम २ (एच) नुसार सार्वजनिक प्राधिकरण नसून जर हे सार्वजनिक प्राधिकरण नाही, तर पंतप्रधान, गृहमंत्री, संरक्षण मंत्री आणि अर्थमंत्री हे पीएम केअर फंडचे सदस्य कसे आहेत? त्यांची पदे आणि अधिकारिक स्थान उधारीवर देण्यात आले आहे का? मंत्री असताना ते विश्वस्त का आहेत?, असा सवाल अधिकाऱ्यांनी या पत्रातून पंतप्रधान मोदी यांना केला आहे.
पीएम केअर फंडाच्या प्रत्येक गोष्टीत पारदर्शकतेचा अभाव आहे. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांचा सामना करताना राज्यांची सरकारे त्रस्त झाली होती. त्यांना आर्थिक मदतीची गरज होती आणि अजूनही असल्याचे या अधिकाऱ्यांनी पत्रात म्हटले आहे. पीएम केअर फंडात किती निधी जमा झाला आणि किती खर्च करण्यात आला, याचा हिशोब सार्वजनिक करण्यात यावा, अशी मागणी अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे केली आहे.
केंद्र सरकारने कोरोनाचा शिरकाव झाल्यानंतर साहित्य खरेदी आणि उपाययोजना राबवण्यासाठी पंतप्रधान राष्ट्रीय आपत्ती मदत कोषाशिवाय स्वतंत्र पीएम केअर फंड निर्माण केला होता. या फंडात जमा केली जाणारा पैशाला आयकरातून सूट देण्यात आली होती. त्यामुळे विरोधकांनी त्यावर प्रश्न उपस्थित केले होते. संसदेतही यावरून बराच गदारोळ झाला होता. आता सेवानिवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांनीच फंडाच्या पारदर्शकतेवर सवाल केले आहेत.