नवी दिल्ली : केंद्र सरकारला फटकारताना तिन्ही कृषी विधेयकांना सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिल्याने आंदोलक शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. त्याचबरोबर समिती स्थापन करत त्यांच्यासमोर आपली बाजू मांडण्याचे आव्हानही असणार आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी न्यायालयात सुनावणी सुरु असताना स्थगितीचा निर्णय देताच आंदोलक शेतकऱ्यांचे वकील एमएल शर्मा यांनी बोबडेंना साक्षात देव असल्याची उपमा देऊन टाकली.
या आधी सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाला एम एल शर्मा यांनी सांगितले की, जी कोणती समिती न्यायालय नेमेल त्यापुढे शेतकरी येणार नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. सरन्यायाधीशांनी यावर नाराजी व्यक्त करत ही भूमिका पटणारी नाही. विधेयके निलंबित करून समिती स्थापन करण्याचा न्यायालयाला अधिकार असून न्यायालयाने नेमलेली समिती शिक्षा देणार नाही, ती फक्त आम्हाला अहवाल सोपवेल. ती आमच्यासाठी आहे. आंदोलनातून मार्ग काढायचा असले तर शेतकऱ्यांनी समितीसमोर यावे, असे आवाहन केले. या समितीमध्ये भारतीय किसान यूनियनचे जितेंद्र सिंह मान, डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी (कृषि तज्ज्ञ) आणि अनिल शेतकारी यांचा समावेश आहे.