नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने हिंदू उजव्या विचारसरणीचे गट आणि शीख संघटनांच्या सोशल मीडियातील मोहिमेनंतर ‘हलाल’ उत्पादनांच्या प्रमाणीकरणाबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. ‘हलाल’ हा शब्द केंद्र सरकारच्या कृषी व प्रक्रियाकृत अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरणाने (APEDA) आपल्या ‘रेड मीट मॅन्युअल’मधून काढून टाकण्यात आला आहे.
कोणताही सरकारी हस्तक्षेप ‘रेड मीट मॅन्युअल’मधून ‘हलाल’ शब्द हटवण्यामागे नसल्याचेही प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे. हा निर्णय अनेक देशांच्या आयात-निर्यातबाबतचे नियम बघून घेण्यात आल्याचे प्राधिकरणाकडून सांगण्यात आले. त्याचबरोबर मांस निर्यात केल्या जाणाऱ्या देशातील गरजेनुसार यामध्ये बदल केला जाऊ शकतो, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
GREAT NEWS: THANKS🙏@narendramodi @PiyushGoyalOffc
Govt removes word HALAL from @APEDADOC
Now all are eligible to register. Halal certification NOT mandatory.
No discrimination. One country, One Law.
It’s message to all hotels, restaurants others serving Halal on Sly. Jai Hind pic.twitter.com/LpjPBG3135— Harinder S Sikka (@sikka_harinder) January 4, 2021
काही हिंदू उजव्या विचारसरणीचे गट आणि शीख संघटनांकडून सोशल मीडियावर मांससाठी हलाल प्रमाणपत्राचा विरोध होत होता. सरकारच्या निर्णयानंतर ही मोहिम सुरू करण्यामध्ये आघाडीवर असलेले लेखक हरिंदर सिक्का यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. त्यांनी ट्विट करुन हलाल शब्द हटवल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले आहेत. तर, विश्व हिंदू परिषदेच्या विनोद बन्सल यांनीही देशात हलाल मांसचा व्यवसाय पूर्णतः बंद व्हायला पाहिजे, हलाल प्रमाणपत्राला सर्व ठिकाणांहून हद्दपार करायला हवे, जर हलाल मांसासाठी प्रमाणपत्र असेल तर झटका मांसासाठीही प्रमाणपत्र असावे, असे म्हटले आहे. दरम्यान, भारतातून अनेक देशांमध्ये मांस निर्यात होते. यामध्ये इस्लामिक देशांचा जास्त समावेश असून इस्लामिक देशांमध्ये हलाल प्रमाणपत्राच्या आधारेच मांस निर्यात होत असते.