नवी दिल्ली – नव्या संसद भवनाच्या भूमिपूजन सोहळ्याच्या आयोजनावरुन सर्वोच्च न्यायलयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. १० डिसेंबर रोजी दुपारी १ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते सेंट्रल विस्ता या प्रकल्पाचे भूमिपूजन आयोजित करण्यात आले आहे. पण संसदेच्या पुन:बांधणीसंदर्भातील प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना या प्रकल्पाच्या भूमीपूजनाचा कार्यक्रम केंद्राने आयोजित केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. पण त्याचवेळी १० डिसेंबरच्या कार्यक्रम करण्यास काही हरकत नसल्याचेही नमूद केले आहे. तरी या प्रकरणांचा जोपर्यंत निकाल लागत नाही तोपर्यंत बांधकाम न करण्याचे आदेशही न्यायलयाने दिले आहेत.
या वास्तूचे कोणतेही बांधकाम होणार नाही यासंदर्भात खबरदारी घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायलयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना दिले आहेत. हा प्रकल्प दिल्लीच्या मध्यभागी उभारला जाणार आहे. पण सर्वोच्च न्यायलयाच्या आजच्या निर्णयानुसार संसदेच्या बांधकामावर तात्पुरती स्थगिती आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये केंद्र सरकारला या प्रकल्पाच्या बांधकामासंदर्भातील काम सुरु करण्यासंदर्भातील बाजू मांडण्यासाठी पाच मिनिटांचा वेळ देण्यात आला होता.
पण न्यायालयामध्ये या प्रकल्पासंदर्भातील काही प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीच्या मध्यभागी बांधकाम सुरु करण्यासंदर्भातील केंद्राच्या निर्णयावर संताप व्यक्त केला. केंद्र सरकार या प्रकल्पाच्या भूमिपूजनाचा सोहळा आयोजित करु शकते, पण बांधकाम करता येणार नसल्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
एकीकडे भूमिपूजनाला परवानगी दिली, असली तरी या कार्यक्रमाव्यक्तिरिक्त नवीन संसद भवनासंदर्भात कोणतेही काम केले जाणार नसल्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. यामध्ये कोणतेही बांधकाम पाडणे किंवा उभारणे, प्रकल्पाच्या जागेवर वृक्षतोड करणे या सर्व गोष्टींना स्थगिती देण्यात आली आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार या प्रकल्पाच्या ठिकाणी कोणतेही बांधकाम, तोडकाम किंवा झाडांचे स्थलांतर केले जाणार नाही, अशी हमी केंद्र सरकारच्या वतीने न्यायालयासमोर दिली आहे.