गुन्हेगार लोकप्रतिनिधींवर आजीवन बंदी घालण्यास मोदी सरकारचा विरोध


नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या एका जनहित याचिकेविरोधात केंद्रातील मोदी सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. या जनहित याचिकेत गंभीर स्वरुपाच्या गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरलेल्या लोकप्रतिनिधींवर निवडणूक लढवण्यास आजीवन बंदी घालावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार तुरुंगवासाची शिक्षा झाल्यानंतर पुढील सहा वर्ष निवडणूक लढवण्यावर बंदी आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयात गंभीर गुन्ह्यांच्या आरोपींना कधीच निवडणूक लढवता येऊ नये, यासंदर्भातील याचिका दाखल करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारकडून यासंदर्भात मत मागवले असता या याचिकेला विरोध करणारे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने न्यायालयासमोर सादर केले आहे.

गुन्हेगारांना निवडणूक लढू देऊ नये, यासंदर्भात वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना या प्रकरणात केंद्र सरकारचे काय मत आहे, यासंदर्भात न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमना यांनी उत्तर देण्यास सांगितले होते. सरकारी नोकरी करणारा एखादी अधिकारी दोषी आढळल्यास त्याच्यावर आजीवन बंदी घातली जाते. असे असताना राजकारण्यांसाठी एक न्याय आणि सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी वेगळा न्याय का असा सवाल उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये उपस्थित केला आहे.

केंद्र सरकारची या प्रकरणी भूमिका स्पष्ट करताना कायदे मंत्रालयाच्या कायदेविषय विभागाने सरकारी काम करणाऱ्यांप्रमाणे लोकांमधून निवडून येणाऱ्या लोकप्रितनिधींच्या सेवेसाठी कोणत्याही अटी घालण्यात आल्या नसल्याचे म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे लोकप्रतिनिधी हे जनतेचे सेवक असले तरी कोणतेही ठोस नियम त्यांच्या सेवेसंदर्भात नाहीत. लोकप्रतिनिधी हे त्यांनी घेतलेल्या शपथेला बांधील असतात. या शपथेनुसार लोकप्रितिनिधींनी त्यांच्या मतदार संघातील आणि देशातील जनतेची सेवा करणे अपेक्षित असल्याचेही कायदे मंत्रालयाने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केल्याचे वृत्त पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या आपल्या वृत्तात म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये, लोकप्रतिनिधींनी भरभराट होण्यासाठी, चांगल्या हेतूने आणि देशाच्या हितासाठी काम करणे अपेक्षित असल्याचेही नमूद केले आहे. त्याचबरोबर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्व आणि निकालांच्या संदर्भाप्रमाणेच लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदीनुसार लोकप्रितिनिधींवर बंदी घातली जाते, असेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.

कायद्याची अंमलबजावणी ही सर्वसामान्य नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींसाठी समान असल्याचेही केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले आहे. पब्लिक इन्ट्रेस्ट फाउण्डेशन प्रकरण २०१९ चा संदर्भ देत केंद्र सरकारने, राजकारणामध्ये गुन्हेगारी वाढली आहे हे कटू सत्य आहे. ही लोकशाहीला लागलेली कीड आहे. पण यासंदर्भात न्यायालय कायदा करु शकत नसल्याच्या या वक्तव्याची सर्वोच्च न्यायालयाने आठवण करुन दिली आहे. विशेष म्हणजे गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवण्यात आलेल्या लोकप्रतिनिधींवर काही वर्षांपूर्वी निवडणूक आयोगाने आजीवन बंदी घालण्याच्या मागणीला पाठिंबा दर्शवला होता.

Loading RSS Feed