मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेला अभिनेत्री कंगना राणावत हिच्या कार्यालयावरील तोडकामाच्या कारवाईच्या प्रकरणात मोठा दणका दिला आहे. मुंबई महानगरपालिकेची ही कारवाई उच्च न्यायालयाने अवैध ठरवली आहे. महापालिकेने बजावलेली नोटीस आणि त्यानंतर तोडकामाचा काढलेला आदेश दोन्ही रद्दबातल करतानाच, ते कार्यालय महापालिकेला पूर्ववत करून द्यावे लागेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
महानगरपालिकेने कंगनाने कार्यालयात केलेल्या बांधकामावर केलेली कारवाई ही अत्यंत घाईने आणि वाईट हेतूने, सूडबुद्धीने केल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. आधी धमकी व इशारा शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी दिल्यानंतर अत्यंत तत्परतेने महानगरपालिकेने कारवाई केली, यावरून प्रशासनाचा कुहेतू होता आणि कायद्याचा आणि सत्तेचा गैरवापर केला आणि ही कारवाई वैयक्तिक द्वेषापोटी कायद्याचे पालन न करता केली हे स्पष्ट होत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
हा निर्णय न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला व न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने दिला असून दोन कोटी रुपयांचे नुकसान महापालिकेच्या बेकायदा कारवाईमुळे झाल्याचे म्हणत कंगनाने तेवढ्या रकमेच्या नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे. भरपाईची रक्कम ठरवण्यासाठी व्हॅल्यूअरला तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यांचा अहवाल आल्यानंतर भरपाईविषयी मार्चमध्ये योग्य तो आदेश दिला जाईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.