नवी दिल्ली – देशातील अनेक राज्यांकडून केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) अधिकार क्षेत्राबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले असून महाराष्ट्रासह काही राज्यांनी सीबीआयच्या तपासासाठी राज्यांची परवानगी घेणे काही दिवसांपूर्वी बंधनकारक केले होते. दरम्यान, यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला असून आता राज्यांची परवानगी सीबीआयच्या तपासासाठी घेणे बंधनकारक असणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने एका निर्णयामध्ये म्हटले, की ही तरतूद घटनेच्या संघराज्य या वर्णनाशी संबंधित आहे. तसेच सीबीआयसाठी दिल्लीतील विशेष पोलीस स्थापना अधिनियमात अधिकार क्षेत्रासाठी राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. दरम्यान, दिल्ली विशेष पोलीस स्थापना कायदा १९४६ च्या सीबीआयचे संचालन माध्यमातून होते. तसेच संबंधित राज्य सरकारची परवानगी सीबीआयला तपासापूर्वी घेणे आवश्यक असल्याचे त्यात सांगण्यात आले आहे.
सीबीआयला राज्यात सामान्य परवानगीला पश्चिम बंगाल, राजस्थान आणि महाराष्ट्रानंतर आता केरळ राज्यानेही स्थगिती दिल्यामुळे सीबीआयला राज्यात चौकशी करायची झाल्यास केरळ सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. केरळ हे सीबीआयला रोखणारे चौथे बिगरभाजप सरकार असलेले राज्य ठरले होते. केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) यापूर्वी असलेली सरसकट अनुमती मागे घेत महाराष्ट्र सरकारने सीबीआयला तपासबंदी केली होती.
आतापर्यंत सीबीआयला राज्यातील प्रकरणांच्या तपासासाठी सरसकट अनुमती होती. आता ती मागे घेण्यात आल्यामुळे सीबीआयला यापुढे राज्यात तपासासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल, अशी प्रतिक्रिया राज्याच्या गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी दिली होती.