मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिलेली असताना वैद्यकीय शाखेतील प्रवेश प्रक्रिया सुरु होणार असून ही प्रवेश प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला अधीन राहून सुरु करणार असल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीशी बोलताना दिली. विशेष म्हणजे राज्य सरकार वैद्यकीय शाखेतील प्रवेशात आरक्षणापासून वंचित राहणार्‍या मराठा विद्यार्थ्यांच्या फीचा भार देखील उचलणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर मराठा विद्यार्थ्यांचे अनेक प्रश्न ऐरणीवर आले आहेत. त्यातच राज्य सरकारने मराठा विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. आता राज्य सरकार आरक्षणापासून वंचित राहणाऱ्या मराठा विद्यार्थ्यांच्या वैद्यकीय शाखेतील फीचा भार उचलणार असल्याची माहिती राज्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी दिली आहे. वैद्यकिय प्रवेश प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला अधीन राहत सुरु करण्यात येणार असल्याचेही अमित देशमुख यांनी स्पष्ट केले आहे.
यासंबंधित चर्चा ठाकरे सरकारच्या मागील कॅबिनेट बैठकीतही झाली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष होते. अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित असल्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांना आणखी वाट पाहायला लावणे योग्य नसेल. कारण विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष यामुळे वाया जाऊ शकते. त्यामुळे यासंबंधीच्या प्रस्तावांवर सर्वच विभाग विचार करत आहेत. अशातच अकरावीच्या ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. त्यापाठोपाठच वैद्यकीय विभागानेही प्रवेश प्रक्रिया सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, प्रवेश प्रक्रिया सुरु केल्यानंतर आरक्षणामुळे मराठा विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त फीमध्ये दिलासा मिळणार होता. पण मराठा आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित असल्यामुळे या फीचा भार राज्य सरकार उचलणार आहे.
ज्या विद्यार्थ्यांचे आरक्षणाचा लाभ न मिळाल्याने नुकसान होणार आहे, त्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी पर्यायांवर चर्चा सुरु आहे. यापूर्वी जेव्हा असे झाले होते, त्यावेळी सरकारने अशा विद्यार्थ्यांची फी भरली होती. त्यामुळे या पर्यायांवर आताही विचार सुरु असून मंत्रिमंडळापुढे वैद्यकीय शिक्षण विभाग यासंदर्भात प्रस्ताव मांडणार असल्याचेही अमित देशमुख यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणाला स्थगिती असल्यामुळे सगळी प्रवेश प्रक्रिया थांबवता येणे शक्य नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. जर आरक्षणाचा लाभ मिळाला असता तरी जेवढी फी द्यावी लागली असती, तेवढीच फी द्यावी लागणार असून वरील अतिरिक्त भार सरकार उचलणार असल्याचे अमित देशमुख यांनी सांगितले. तसेच वैद्यकीय शिक्षण विभागातर्फे यासंदर्भात तसा प्रस्ताव तयार करण्यात आल्यामुळे आरक्षण मिळाल्यास, जो फायदा झाला असता तोच फायदा आता विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारतर्फे देण्यात येणार आहे.