महापारेषणच्या मनोऱ्यांवरुन ‘ऑप्टिकल फायबर’


मुंबई: महापारेषण कंपनीने उत्पन्नाचे अभिनव स्रोत शोधण्यासह यंत्रणेतील सुधारणेसाठी आधुनिकीकरण आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा. वीजवाहिन्यांवरुन (ट्रान्समिशन लाईन) ऑप्टिकल फायबर केबल टाकून त्याद्वारे अंतर्गत संदेशवहन व्यवस्था प्रभावी करण्यासह उत्पन्नवाढीसाठी त्याचा व्यवसायिक वापर करण्याचे बिझनेस मॉडेल तयार करावे, असे निर्देश ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिले. त्यामुळे ट्रान्समिशनमध्ये आमूलाग्र सुधारणा होऊन राज्यातील वीज वितरणाच्या समस्या दूर होण्यास मदत होईल. तसेच दळणवळण (कम्युनिकेशन) क्षेत्रासाठी ही व्यवस्था मोठी फायदेशीर ठरुन ग्राहकांना जलद इंटरनेट सेवेचा फायदा मिळू शकेल, असेही डॉ.राऊत यांनी सांगितले.

महापारेषणच्या पारेषण शुल्काच्या (ट्रान्समिशन चार्जेस) अनुषंगाने डॉ. राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली एमएसईबी होल्डींग कंपनी सभागृहात बैठक झाली. त्यावेळी महापारेषणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक दिनेश वाघमारे, महानिर्मितीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक संजय खंदारे, महापारेषणचे संचालक (प्रकल्प) रवींद्र चव्हाण, संचालक (वित्त) रवींद्र सावंत, महावितरणचे संचालक सतीश चव्हाण यांच्यासह महापारेषण आणि महावितरणचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

राज्यात महापारेषणचे ४५ हजार किलो मीटर लांबीचे वाहिन्यांचे जाळे असून या वाहिन्यांवरुन वीजेच्या तारेखाली ऑप्टिकल फायबर केबल टाकून सर्व सबस्टेशन जोडता येतील. त्याचा फायदा पारेषणच्या संदेशवहन यंत्रणेत गतिमानता आणि आधुनिकता येऊन देखभाल दुरुस्ती तसेच कोठे बिघाड असल्यास तात्काळ त्यावर काम करणे सोपे होईल. मुंबईत १२ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या वीजपुरवठा खंडित प्रकरणामुळे याची गरज अधिक असून त्यावर तात्काळ काम सुरू करावे, अशा सूचना डॉ. राऊत यांनी दिल्या.

डॉ. राऊत म्हणाले, ऑप्टिकल फायबरद्वारे आंतरजाल सेवा पुरवठादार, ब्रॉडबॅन्ड कंपन्यांना जलद इंटरनेट पुरविणे शक्य होणार असून महापारेषणचे राज्यभर असलेले जाळे यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. यामधील व्यावसायिक उत्पन्नाची संधी शोधण्याच्या दृष्टीने एक उत्कृष्ट ‘बिझनेस मॉडेल’ तयार करा. त्यासाठी या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सल्लागारांची सेवा घ्यावी, असे निर्देशही डॉ.राऊत यांनी दिले. ट्रान्समिशनचे राज्यात ८६ हजार मनोरे (टॉवर्स) असून त्यावर मोबाईल सेवेसाठी अँटेना उभारणे शक्य आहे. तसा प्रयोगही दोन ठिकाणी करण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. त्यावर मंत्री डॉ.राऊत यांनी बिझनेस मॉडेलमध्ये त्याचा समावेश करावा, अशा सचूना दिल्या.

महापारेषणची सबस्टेशन, ट्रान्समिशन लाईन आदी यंत्रणेच्या आधुनिकीकरणाची गरज मुंबईच्या वीजखंडित घटनेमुळे तीव्रतेने समोर आली आहे. त्यामुळे नजीकचे नियोजन आणि मध्यावधी आणि दीर्घकालीन नियोजनात सांगड घालून आधुनिकीकरणाच्या उपाययोजना तात्काळ हाती घ्याव्या लागतील. करावयाचे काम आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार आणि सध्याच्या सर्वोत्कृष्ट तंत्रज्ञानानुसार झाले पाहिजे, यावर डॉ. राऊत यांनी भर दिला.