नवी दिल्ली : आता देशातील कोणतीही व्यक्ती जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करुन तेथे स्थायिक होऊ शकते, असा मोठा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. पण, अद्याप शेतजमिनीवरील बंदी कायम असणार आहे. यासंदर्भातील एक नवीन अधिसूचना मंगळवारी गृह मंत्रालयाने जारी केली आहे.
याबाबत माहिती देताना जम्मू-काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी सांगितले की, बाहेरचे उद्योग जम्मू-काश्मीरमध्ये स्थापन करावयाचे आहेत. यासाठी इंडस्ट्रियल लँडमध्ये गुंतवणूक करण्याची गरज आहे. पण केवळ राज्यातील जनतेसाठी शेतीची जमीन असणार आहे. यापूर्वी फक्त जम्मू-काश्मीरमधील रहिवासी जमीनीची खरेदी आणि व्रिक्री करु शकत होते. पण, आता परराज्यातून येणारे लोक सुद्धा जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन विकत घेऊ शकतात आणि तेथे त्यांचे काम सुरू करू शकतात.
हा निर्णय जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन अधिनियमांतर्गत केंद्रीय गृह मंत्रालयाने घेतला आहे, ज्याअंतर्गत भारतातील कोणतीही व्यक्ती आता जम्मू-काश्मीरमध्ये कारखाना, घर किंवा दुकान घेण्यासाठी जमीन खरेदी करू शकेल. यासाठी स्थानिक रहिवासी असल्याचा पुरावा लागणार नाही. दरम्यान, केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी जम्मू-काश्मीरमधील विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० हटविल्यानंतर ३१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीरला केंद्र शासित प्रदेश घोषित केले. आता केंद्रशासित प्रदेशाला एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर येथील जमीन कायद्यात बदल करण्यात आला आहे.