नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण देशाला हादरवून टाकणाऱ्या हाथरस सामूहिक बलात्कार प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निकाल दिला असून राज्याबाहेर हाथरस प्रकरणी सुरू असलेला खटला चालवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाल्यानंतर त्याची सुनावणी राज्याबाहेर चालवण्याबद्दल विचार केला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे. या प्रकरणाची देखरेख अलाहाबाद उच्च न्यायालय करेल, असे देखील न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले आहे.
या प्रकरणी सध्या सीबीआयचा तपास सुरू असल्यामुळे तातडीने हा खटला वर्ग करण्याची गरज नाही. उच्च न्यायालयाचे इतर सर्व गोष्टींकडे लक्ष असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान उत्तर प्रदेश सरकारचे प्रतिज्ञापत्र स्वीकारले असून पीडित कुटुंबाला आणि खटल्याशी संबंधित साक्षीदारांना सरकार सुरक्षा पुरवत असल्याची माहिती उत्तर प्रदेश सरकारने प्रतिज्ञापत्रात दिली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली प्रकरणाची सुनावणी सुरू असल्यामुळे त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीची आवश्यकता नाही. खटल्यावरील सुनावणी प्राथमिक टप्प्यात असल्यामुळे दिल्ली किंवा इतर ठिकाणी खटला हलवण्याचा विचार केला जाऊ शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीवेळी म्हटले.
उत्तर प्रदेशातील हाथरसमध्ये १६ सप्टेंबरला दलित तरुणीवर सामूहिक बलात्कार झाला. तिची जीभदेखील अत्याचार करणाऱ्या नराधमांनी कापली. अनेक दिवस पीडित तरुणी रुग्णालयात मृत्यूशी झुंज देत होती. तिचा २९ सप्टेंबरला मृत्यू झाला. मध्यरात्री या तरुणीच्या मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यावेळी घरातील एकही सदस्य उपस्थित नसल्यामुळे प्रचंड वाद झाला. यानंतर प्रकरण उच्च न्यायालय आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात गेले.