कृषि कायद्याविरोधात प्रस्ताव संमत करणारे पंजाब ठरले पहिले राज्य


नवी दिल्ली – गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारद्वारे संमत करण्यात आलेल्या कृषि कायद्यांविरोधात देशभरातील विविध ठिकाणी अद्यापही आंदोलने सुरु आहेत. पंजाब, हरियाणा याचे केंद्रस्थान असतानाच या कायद्याविरोधात पंजाब सरकारने विधानसभेत प्रस्ताव संमत केला आहे. पंजाब असे करणारे पहिले राज्य बनले आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी मंगळवारी हा प्रस्ताव मांडला.

या प्रस्तावानुसार एमएसपीपेक्षा कमी किंमतीत राज्यात जर शेतकऱ्याचा शेतमाल खरेदी करण्यासाठी जबरदस्ती केली तर असे करणाऱ्याला तीन वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांची जमीन, उत्पादनावर कोणत्या कंपनी किंवा व्यक्तीद्वारे दबाव टाकण्यात आला, तर त्यांना मोठा दंड आणि तुरुंगवासाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.

या प्रस्तावामध्ये केंद्र सरकारद्वारे आणण्यात आलेल्या तीन कृषी कायद्यांवर टीका करण्यात आली आहे. येथे प्रस्ताव मांडल्यानंतर मुख्यमंत्री अमरिंदर यांनी सांगितले की, तीन कृषी कायद्यांसह वीज बिलांमध्ये जो बदल करण्यात आला आहे, तो देखील शेतकरी आणि मजुरांच्या विरोधात आहे. याचा परिणाम केवळ पंजाबमध्येच नाही तर हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशवर होणार आहे.

विशेष म्हणजे केंद्राच्या कायद्याविरोधात विधानसभेमध्ये तीन नवीन विधेयक मांडण्यात आले आहेत. केंद्राच्या कायद्यापेक्षा जे खूप वेगळे आहेत. एमएसपीला यामध्ये महत्व देण्यात आले आहे. दरम्यान रेल्वे रुळांवर बसलेल्या शेतकऱ्यांना धरणे आंदोलन करणे थांबविण्याचे आवाहन पंजाब मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. शेतकऱ्यांनी आपापल्या कामावर परत जावे, आम्ही केंद्राच्या कायद्यांविरोधात कायदेशील लढा लढणार आहोत.

केंद्राला नवीन अध्यादेश आणण्याचे या प्रस्तावात सांगण्यात आले आहे. MSP ला या नव्या अध्यादेशात सहभागी करावे. तसेच सरकारी संस्थांच्या प्रक्रिया मजबूत करावे. या दरम्यान कॅप्टन अमरिंदर यांनी सर्वांना आवाहन करताना म्हटले की, यासाठी राजकीय पक्षांनी एकत्र यायला हवे. यावेळी आपवरही अमरिंदर यांनी टीका केली. विधानसभेतच काही लोक रात्र काढत आहेत. ट्रॅक्टरवर कोणी येत आहे, अशाने काही होणार नाही. पण काही फायदा आंदोलनाने होणार नाही, जोपर्यंत आपण केंद्राच्या विरोधात एकजूट होऊन लढत नाही. या नव्या विधेयकाच्या आधारावर आता राज्य सरकार पुढील कायदेशीर लढाई लढेल.

Loading RSS Feed