नवी दिल्ली – माजी मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना आदेशानंतरही सुविधांची थकबाकी न दिल्याबद्दल उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने कारणे दाखवा नोटीस बजावत या प्रकरणी चार आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
माजी मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, माजी मुख्यमंत्री सी.सी. खंडूरी यांच्याविरोधात विविध सोई सुविधांच्या थकबाकी न भरल्याच्या प्रकरणात काढण्यात आलेल्या नोटींसींना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे, तर उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने केंद्रीय शिक्षणमंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक यांच्या वीज, पाणी थकबाकीसाठी तसेच ११ लाख रुपये आणि आणखी काही रक्कम जमा न केल्याबद्दल अतिरिक्त सचिव देपेन्द्र चौधरी यांनाही कारणे दाखवा नोटीसही बजावली आहे.
उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी माजी मुख्यमंत्र्यांकडे घर व इतर सुविधांबाबतची थकबाकी सहा महिन्यांच्या आत जमा करण्याचे आदेश रूरल लिटिगेशन अँड एटाइटलमेंट सेंटर (आरएलएसी) यांच्यातर्फे दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर दिले होते. थकबाकी सहा महिन्यानंतरही न भरल्याने आरएलएसीने उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. याचिकेवर सुनावणी करताना या आदेशाचे पालन का केले नाही आणि या माजी मुख्यमंत्र्यांविरूद्ध अवमान कारवाई का केली जाऊ नये, असा सवाल सरकारला न्यायालयाने केला आहे.
माजी मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना आरएलएसीने कलम ३६१ नुसार नोटीस पाठविली होती. कलम ३६१ नुसार राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींवर अवमान याचिका दाखल करण्यापूर्वी दोन महिने आधी माहिती देणे आवश्यक असते. भगतसिंग कोश्यारी यांच्या विरोधात १० ऑक्टोबर रोजी दोन महिने पूर्ण झाल्यानंतर रुलेकने अवमान याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार कोश्यारी यांच्यावर ४७ लाख ५७ हजार ७५८ रुपयांची थकबाकी आहे. या प्रकरणाची न्यायमूर्ती शरद कुमार शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यानुसार न्यायालयाने राज्यपाल कोश्यारी यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून चार आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.