नवी दिल्ली – अनलॉक-५ अंतर्गत शिक्षण संस्था उघडण्याबाबत केंद्र सरकारने सोमवारी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. तथापि, शैक्षणिक संस्था उघडण्याचा किवा बंद ठेवण्याचा शेवटचा निर्णय संबधित राज्य सरकारांनाच घ्यावा लागणार आहे. राज्याने जर १५ ऑक्टोबरनंतर शाळा, महाविद्यालये उघडण्याचा निर्णय घेतला, तर त्यांना केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसारच स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) तयार करावी लागेल.
केंद्र सरकारकडून जारी झालेल्या एसओपीमध्ये शारीरिक अंतराला लक्षात घेऊन शिकवणे आणि शिकण्याच्या पद्धतीवर विशेषपणे लक्ष केंद्रित करण्यास सांगण्यात आले आहे. कर्मचारी वृंद आणि मुलांना दिवसभर शाळा व परिसरात असताना मास्क घालणे बंधनकारक असेल. सर्वांची शाळेत प्रवेश करण्याआधीच स्क्रीनिंग (तपासणी) बंधनकारक असेल. शाळा उघडल्याच्या जवळपास दोन ते तीन आठवड्यांपर्यंत विद्यार्थ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे असेसमेंट म्हणजेच मूल्यांकन करता येणार नाही. पालकांना आपल्या पाल्यांना शाळा-महाविद्यालयात पाठवण्याची इच्छा नसेल तर या विद्यार्थ्यांसाठी पूर्वीप्रमाणेच ऑनलाइन वर्ग सुरू ठेवावे लागणार असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.
याबाबत माहिती देताना केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी सांगितले की, राज्यांवर गृह मंत्रालयने निर्णय सोपवला आहे की, राज्यातील परिस्थिती पाहून त्यांनी शाळा सुरू करण्याबाबत निर्णय घ्यावा. बळजबरीने कोणत्याच मुलाला शाळेत बोलवले जाणार नाही. तसेच, शाळेत आल्यानंतर मुलांची जबाबदारी सर्वस्वी शाळेवर असेल.
DoSEL, @EduMinOfIndia has issued SOP/Guidelines for reopening of schools. pic.twitter.com/pwJXZZd40w
— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) October 5, 2020
राज्य सरकारच घेणार शिक्षण संस्था उघडण्याचा वा बंदच ठेवण्याचा अंतिम निर्णय, फक्त एसओपी तयार करण्यापुरतीच केंद्राची गाइडलाइन
१. शाळेत प्रत्येक वर्गातील मुलांच्या येण्याजाण्याच्या वेळा वेगवेगळ्या असतील. शाळा उघडल्याच्या २-३ आठवड्यांपर्यंत मूल्यांकन केले जाणार नाही.
२. शाळेत सोहळे किंवा इव्हेंट होणार नाहीत. वर्गांमध्ये फिजिकल डिस्टन्सिंग लागू असेल. शाळांना इमर्जन्सी केअर सपोर्ट व हायजीन इन्स्पेक्शन टीम स्थापावी लागेल.
३. मुलांना शाळेत बोलावण्यासाठी पालकांची लेखी परवानगी घ्यावी लागेल. ज्यांना ऑनलाइन शिक्षण घ्यायचे आहे, त्यांना ती सुविधा उपलब्ध करून द्यावी लागेल.
४. डॉक्टर-नर्स एका कॉलवर हजर होतील, त्याची निश्चिती संस्थांना करावी लागेल. मुलांच्या १००% हजेरीबाबत ढील दिली जाईल.
५. एसओपीबाबत शाळा पालकांना नोटिसींद्वारे माहिती देतील. संपूर्ण परिसर रोज सॅनिटाइज होईल. फर्निचर, स्टेशनरी इत्यादीही.
६. क्लास रूममध्ये हवा खेळती राहावी म्हणून खिडक्या उघड्या असतील. क्लास-ग्रुप अॅक्टिव्हिटी दरम्यान मास्क घालणे सक्तीचे.
७. कोरोनापीडित कुटुंबातील मुलांना घरातच पाठ्यसामग्री पोहोचवली जाईल. शैक्षणिक कॅलेंडरमध्ये बदलांचा विचार राज्यांनी करावा.
८. शिक्षक-स्टाफच्या आरोग्याची दैनंदिन तपासणी सुरू होईल. राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर शाळाही आपल्या एसओपी तयार करू शकतील.
९. मुलांच्या मानसिक आरोग्यासाठी समुपदेशक ठेवावे लागतील. मुलांना पुस्तकांसोबतच रंजक अॅक्टिव्हिटीतून शिकवण्यावर भर.
१०. खोल्यांसह मोकळ्या जागी शिकवल्यामुळे मुले जास्त सुरक्षित राहतील. निर्णयाआधी राज्य शाळा व पालकांच्या संघटनांसोबत चर्चा करतील.