वॉशिंग्टन: ब्रसेल्स फोरम 2020 या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर बोलताना अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी जारी केलेल्या निवेदनात भारतासह दक्षिण आशियाला चीनचा असलेला धोका पाहता अमेरिकेने युरोपमधील आपले सैन्य दक्षिण आशियाकडे हलवण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती दिली आहे. ब्रसेल्स फोरमचे आयोजन यावर्षी कोरोना व्हायरसमुळे व्हर्च्युअल पद्धतीने करण्यात आले आहे.
अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या जर्मनीमध्ये तैनात असलेले अमेरिकी सैन्य कमी करुन ते भारत आणि अन्य आशियाई देशांच्या मदतीसाठी पाठवण्याच्या निर्णयावर अनेक जाणकारांनी आक्षेप घेतल्यामुळे रशियाचा युरोपीय संघाला असलेला धोका वाढेल, असेही अनेक जाणकारांना वाटते. तर जर्मनीतील सैन्य भारतीय उपखंडाकडे हलवण्याचा निर्णय पूर्ण विचारांती घेतल्याचे अमेरिकी परराष्ट्र मंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी स्पष्ट केले.
चीनमधील सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीच्या सध्याच्या कारवाया आणि भारत-चीन सीमेवर सुरु असलेली जमवाजमव पाहता भारताला चीनपासून धोका आहे. फक्त भारतच नव्हे तर व्हिएतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया आणि फिलिपाईन्ससारख्या देशांना असलेला चीनचा धोका लक्षात घेऊन चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या मनसुब्यांना आवर घालणे ही काळाची गरज आहे. आम्ही आतापासूनच सज्ज राहिलो तर आम्ही हे निश्चितपणे करु शकू, असेही माईक पॉम्पिओ यांनी स्पष्ट केले आहे.
भारताला चीनकडून असेलला धोका दूर करणे याला अमेरिकेचे प्राधान्यक्रम असल्याचे अमेरिकी परराष्ट्र मंत्री माईक पॉम्पिओ यांच्या निवेदनातून स्पष्ट केला आहे. दक्षिण चिनी समुद्र आणि भारतीय सीमेवरील त्यांच्या हिंसक चकमकींनी चीनचे मनसुबे स्पष्ट होतात. त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी अमेरिका आणि युरोपीय संघाने समन्वयाने पावले उचलणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
अमेरिकी परराष्ट्र मंत्री पॉम्पिओ यांनी मागच्याच आठवड्यात चीनच्या भारतीय सीमेवर सुरु असलेल्या कुरापतींवर टीका केली होती. दक्षिण चीनी समुद्रात पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या हालचाली वाढल्याबद्दलही त्यांनी चीनवर टीका केली होती. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत आणि चीन यांच्यातील सीमावादात मध्यस्थी करण्याची तयारीही दर्शवली होती. भारताने मात्र चीन बरोबरचा सीमावाद द्विपक्षीय समन्वयाने सोडवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यानुसार चीनबरोबर वेगवेगळ्या स्तरावर चर्चाही सुरु झाल्या आहेत. भारत किंवा चीन यापैकी कुणाचीही भारताच्या मदतीसाठी अमेरिकी सैन्य भारतीय उपखंडाकडे हलवण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयावर अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.