नवी दिल्लीः चिनी दूरसंचार उपकरणांवर बंदी घालण्याचा निर्णय केंद्रातील मोदी सरकारने घेतला आहे. त्याचबरोबर सरकारकडून सर्व मोबाईल सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सला चिनी उपकरणे हटवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच सरकारी दूरसंचार कंपन्यांना जुने टेंडर रद्द करुन नवीन टेंडर जारी करा, ज्यात चीन कुठंही नसेल अशा प्रकारचे आदेश देखील देण्यात आले आहेत.
दूरसंचार विभाग, बीएसएनएल आणि एमटीएनएलला केंद्र सरकारने आदेश देत सरकारी 4G यंत्रणेतील चिनी उपकरणांचा वापर तात्काळ बंद करण्यास सांगितले आहे. दूरसंचार विभागात 4G कार्यान्वित करण्यास उपयोगात येणारी चिनी उपकरणे जी वापरात आहेत किंवा नाहीत, त्याचा वापर तात्काळ बंद करावा, असे सरकारने म्हटले आहे.
भारतीय बाजारातून चीनला हद्दपार करण्याची आता देशभरात मोहीम सुरु झाली आहे. चिनी वस्तूंची देशभरातील नागरिक देखील होळी करताना दिसत आहेत. आता सरकारने त्यातच दूरसंचार क्षेत्रातील सरकारी आणि खासगी कंपन्यांना चिनी उपकरणे वापर-खरेदीवर बंदीचे आदेश दिले आहेत. चिनी कंपन्यांना नव्या शर्थींसह सरकारी टेंडरमधूनबाहेर ठेवणार असल्याची माहिती आहे. चिनी उपकरण्याचा वापर कमी करण्यास इतर खाजगी मोबाईल कंपन्यांनाही सांगण्यात येणार आहे.
जगभरातील डेटा चोरी आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने याआधीच हुवाई आणि जेटी या दोन चिनी कंपन्यांवर प्रश्न उपस्थित झाले होते. या दोन कंपन्यांच्या मालकी हक्कांवर देखील शंका घेतली जात होती. या दोन कंपन्यांच्या मागे चीन सरकारचा हात असल्याचे बोलले जाते.