नवी दिल्ली – जीवघेण्या कोरोना व्हायरसमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चीन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर टीकेचा धनी होत आहे. चीनच्या भूमिकेवर अनेक बड्या देशांनी संशय व्यक्त करत त्याच्या मुळापर्यंत जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे सध्या अमेरिका आणि चीनमध्ये तणावाचे वातावरण आहे. अशातच हाँगकाँगमध्ये नवीन सुरक्षा कायदा लागू करण्याच्या दृष्टीने साम्राज्यवादी चीनने हालचाली सुरू केल्यानंतर जगभरातील अन्य देश सावध झाले असून त्यांची चीनविरोधात एकजूट झाली आहे.
युके, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडाने गुरुवारी संयुक्त निवेदन जारी करत चीनवर टीकास्त्र सोडले आहे. ब्रिटन आणि चीनमध्ये 1984 ला झालेल्या कराराचे हाँगकाँगमधील नवीन सुरक्षा कायदा उल्लंघन असल्यामुळे हाँगकाँगच्या नागरिकांच्या स्वातंत्र्यवर यामुळे गदा येण्याची शक्यता आहे. ब्रिटनच्या अमलाखाली 1997 पर्यंत असणारा हाँगकाँग वन कंट्री, टू सिस्टम अंतर्गत चीनला सोपविण्यात आला होता. पण त्यावेळी हाँगकाँगला राजकीय आणि कायदेशीर स्वायत्तता देण्यात आली होती. अशातच आता नवीन सुरक्षा कायद्याचा घाट चीनने घातल्यामुळे हाँगकाँगचे कायदा आणि स्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे. हाँगकाँगचे नागरिक याविरोधात रस्त्यावर उतरले असून त्यांना चीन सैन्य बळाचा वापर करून रोखण्याचा प्रयत्न करत आहे.
अमेरिकेसह याला आता ब्रिटनने देखील विरोध केला आहे. याबाबत बोलताना ब्रिटनचे परराष्ट्र मंत्री डोमिनिक राब म्हणाले की, नवीन सुरक्षा कायदा बनवण्याचा घाट चीनने घालू नये. नवीन कायदा चीनने लागू केल्यास ‘ब्रिटिश नॅशनल ओवरसीज पासपोर्ट होल्डर्सच्या (BNO) दर्जामध्ये ब्रिटन बदल करेल. यानंतर हाँगकाँगमध्ये राहणारे ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर 6 महिन्याहुन अधिक काळ ब्रिटनमध्ये राहू शकतील आणि त्यांच्या नागरिकतेवरही विचार केला जाईल. पण चीनने अमेरिका आणि ब्रिटनच्या भूमिकेवर सवाल उपस्थित करत हा अंतर्गत मुद्दा असल्याचे म्हटले.
सध्या हाँगकाँगमध्ये चीनविरोधात तीव्र संताप उफाळला असून लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. वन कंट्री, टू सिस्टमनुसारच चीनने आपले काम करावे असे तेथील लोकांचे म्हणणे असून चीनने हे आंदोलन दडपून टाकण्यासाठी सैन्यबळाचा वापर सुरू केला आहे.