मुंबई – केंद्र सरकारच्या वतीने किती कर्ज आणि किती रोख खर्च मिळेल, याची स्वतंत्र योजनानिहाय आकडेवारी माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी द्यावी असे आवाहन माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले आहे. तसे केल्यास दिलासा मिळेल आणि अधिक स्पष्टता येईल आणि त्यावर सकारात्मक चर्चा होईल, असेही त्यांनी म्हटले आहे. आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर पृथ्वीराज चव्हाण यांनी एक व्हिडीओ शेअर केला आहे. त्यांनी त्याच्या माध्यमातून देवेंद्र फडणवीस यांच्या दाव्यावर टीका केली असून काही महत्वपूर्ण मुद्दे मांडले आहेत.
काल झालेल्या पत्रकार परिषदेत देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला सुमारे दोन लाख ७० हजार कोटी रुपये मिळाले, असा दावा केला होता. त्याचबरोबर त्यांनी महाराष्ट्राच्या वाट्याला विविध योजनेअंतर्गत येणाऱ्या रकमेचे विवरण दिले. यामध्ये त्यांनी एक गोष्ट भासवण्याचा प्रयत्न केला आहे, की राज्य सरकारच्या तिजोरीत महाराष्ट्राच्या वाट्याचे सगळेच पैसे थेट येणार आहेत. पण मी आधीच सांगितल्याप्रमाणे विविध जागतिक वित्तीय संस्थांच्या विश्लेषणानुसार फक्त दोन लाख कोटी रुपये ही रोख रक्कम केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये आहे. उर्वरित १९ लाख कोटी हे कर्जाच्या स्वरुपातील मॉनेटरी स्टीम्युलस आहे. हे पाहता महाराष्ट्राच्या वाट्याला त्या दोन लाखापैकी जास्तीत जास्त २० हजार कोटी रुपये रोख रक्कम मिळू शकते, असे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
यावर भाष्य करताना ते पुढे म्हणाले आहेत की, फडणवीस यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या महाराष्ट्राच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या (जीएसडीपीच्या) पाच टक्के रक्कम कर्ज म्हणून उपलब्ध करुन देणार असल्याचे सांगितले आणि ती रक्कम जवळपास एक लाख ६० हजार कोटी आहे. ही दिशाभूल आहे. जीएसडीपीच्या तीन टक्के कर्ज घेण्याची परवानगी राज्यांना आधीपासून होतीच, पण आता ती दोन टक्क्यांनी वाढवून पाच टक्क्यांपर्यंत करण्यात आली, हे खरे आहे. पण त्या वाढीव दोन टक्क्यांपैकी फक्त अर्धा टक्का म्हणजे जास्तीत जास्त १५, १६ हजार कोटी रक्कम तातडीने मिळू शकतात. उर्वरित दीड टक्का रक्कमेची म्हणजेच सुमारे ४५ हजार कोटी रुपये अदा करण्याआधी अनेक अटी आणि निकष लावण्यात आलेले आहेत.
विविध घटकांना कर्ज रुपाने रक्कम देण्याची तयारी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या आर्थिक पॅकेजमध्ये दाखवली आहे. पण त्यामध्ये अनेक शर्थी आहेत. त्या अटी-शर्थी जो पूर्ण करेल व ज्याची कर्ज परतफेड करण्याची क्षमता असेल, ते कर्ज त्यालाच मिळू शकेल. उदाहरणार्थ किरकोळ विक्रेत्यांसाठी पाच हजार कोटी किंवा सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांसाठी तीन लाख कोटी रुपये. पण ते कर्ज हे घटक घेऊ शकतील का? आणि ते उत्सुक नसतील तर राज्य किंवा केंद्र शासन सक्ती करु शकते का? त्यामुळे पात्र नसणाऱ्या आणि उचल न घेतलेल्या कर्जाची रक्कम महाराष्ट्राला मदत म्हणून दाखवणे हे चुकीचे असल्याची टीका पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे.