मुंबई : सध्या देशासह राज्यात लॉकडाऊनचा चौथा टप्पा सुरु असून आता चौथ्या टप्प्यानंतर केंद्र सरकारचा पुढील आदेश काय असेल याची सगळे जण आतुरतेने वाट पाहत आहेत. साधारणपणे देशातील म्हणा अथवा राज्यातील शाळा जून महिन्यात सुरु होतात. सध्याच्या कोरोनाच्या या भीषण परिस्थितीत शाळा कधी आणि कशा सुरु होणार याकडे विद्यार्थी आणि पालकांचे लक्ष लागले आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने यांसदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. चालु वर्षात विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून 15 जूनपासून शैक्षणिक वर्ष सुरु करणार असल्याचे शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी सांगितले आहे.
15 जूनपासून शैक्षणिक वर्ष सुरु होणार याचा अर्थ शाळा सुरु होणार असे नाही. तर 15 पर्यंत जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत डिजिटल माध्यमातून पोहोचून त्यांचा अभ्यास सुरु करणार असल्याचे विशाल सोळंकी यांनी सांगितले आहे. यासंदर्भातील वृत्त एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीने दिले आहे.
राज्य सरकार 15 जूनपासून शैक्षणिक वर्षाला सुरु करत आहे, म्हणजे मुलांपर्यंत डिजिटल माध्यमातून पोहोचून त्यांचा अभ्यास घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल. पाठ्यपुस्तकांच्या वाहतुकीची परवानगी मिळाल्यामुळे 15 जूनच्या आधी जास्तीत जास्त पाठ्यपुस्तक वितरित करण्याचा प्रयत्न असल्याची माहिती विशाल सोळंकी यांनी दिली आहे.
त्याचबरोबर लॉकडाऊनच्या निर्णयावरही शाळा सुरु करण्याचा निर्णय हा अवलंबून असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. राज्यातील लॉकडाऊन 31 मे पर्यंत लागू असणार आहे. त्यानंतर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार काय निर्णय घेते यावरही शाळा कधी सुरु होणार हे अवलंबून असणार आहे. पण यादरम्यान विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही यासाठी 15 जूनपासून डिजिटली शैक्षणिक वर्ष सुरु करणार असल्याचे विशाल सोळंकी यांनी सांगितल्यामुळे 15 जूनपासून शाळा प्रत्यक्षात जरी सुरु झाल्या नाही तरी विद्यार्थ्यांचा अभ्यास मात्र सुरु होईल.
दरम्यान, कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशभरात लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे बंद असलेल्या उद्योगधंद्यामुळे अनेक पालकांचे उत्पन्न बुडाले आहे आणि अनेक पालक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. अशा पालकांची अडचण लक्षात घेऊन यंदा राज्यातील शाळांनी फी वाढ करू नये, अशी शिक्षण विभागाने भूमिका घेतली आहे. लॉकडाऊनमुळे हाताला काम नसल्याने अनेकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. अशातच आता शाळा सुरू झाल्यावर मुलांची फी कशी भरायची असा प्रश्न सर्वसामान्य पालकांच्या समोर उभा राहिला आहे. खासगी शाळांनी जादा शुल्क आकारल्यास कारवाई करण्यात येईल असा इशारा शिक्षण मंत्र्यांनी देखील दिला होता.