मुंबई: मनसे नेते आणि राज ठाकरे यांचे चिरंजीव अमित ठाकरे यांनी कोरोनासारख्या संकटच्या काळात आपला स्वतःचा जीव धोक्यात घालून काम करणाऱ्या आरोग्य सेवकांच्या वेतनात कपात केल्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात यांनी दाद मागितली आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवले आहे. अमित ठाकरे यांनी या पत्रात म्हटले आहे की, आरोग्य सेवकांच्या सेवेचे सध्याच्या परिस्थितीत मोलच होऊ शकत नाही. त्याचबरोबर सध्याच्या घडीला ते एवढी मेहनत करत आहेत. त्यांच्या परिश्रमाच मोल त्यांना अधिक भत्ता देऊन करायला हवे, मानधन कमी करून नाही, असे अमित ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
राज्य सरकारला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतून एम.बी.बी.एस. ही पदवी संपादन करणा-या या डॉक्टरांना बंधपत्रानुसार एक वर्षाची सेवा देणे बंधनकारक आहे. त्यानुसारच त्यांची बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकारी म्हणून विविध शासकीय रुग्णालयांत नेमणूकही झालेली आहे. २० एप्रिल रोजी आरोग्य विभागाने काढलेल्या आदेशानुसार बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे मासिक मानधन रु ५५,००० / रु.६०,००० असे निश्चित करण्यात आले आहे. बंधपत्रित वैद्यकीय अधिका-यांना हा आदेश निघण्यापूर्वी याच ‘सेवार्थ प्रणाली’ अंतर्गत मिळणारे मासिक वेतन आणि भत्ते मिळून रु. ७८,००० एवढे मानधन मिळत होते. पण नव्या आदेशानुसार ‘कंत्राटी सेवा’अंतर्गत बंधपत्रित वैद्यकीय अधिका-यांचे मानधन निश्चित करण्यात आले असून त्यामुळे त्यांच्या मानधनात सुमारे २० हजारांची कपात करण्यात आली आहे. साहजिकच या तरुण डॉक्टरांच्या मानधनातील ही कपात अन्यायकारक असल्यामुळे बंधपत्रित वैद्यकीय डॉक्टरांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे.
कोरोनाच्या काळात हरियाणासारख्या राज्यात वैद्यकीय व्यावसायिकांचे मानधन दुप्पट करण्याचा निर्णय तेथील राज्य सरकारने घेतलेला आहे. तितक्या उदारपणाची महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून अपेक्षा नसली तरी डॉक्टरांच्या वेतनात किंचितही कपात होणार नाही, याबाबत राज्य सरकारने सर्वतोपरी काळजी घेण्याची गरज आहे. बंधपत्रित वैद्यकीय अधिका-यांप्रमाणे बंधपत्रित अधिपरिचारिकांच्या मानधनातही कपात करण्यात आली आहे. ३५ हजार इतके ज्या बंधपत्रित अधिपरिचारिकांना एकत्रित मानधन मिळत होते, त्यांना आता नव्या शासन आदेशानुसार फक्त २५ हजार एवढीच निश्चित रक्कम मानधन म्हणून मिळत आहे. हा या नर्सेसवर अन्याय असल्यामुळे बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकारी तसेच अधिपरिचारिका यांना त्यांचे पूर्वीचेच वेतन देण्याबाबत आपण त्वरित योग्य ती कार्यवाही करावी अशी मागणी अमित ठाकरे यांनी या पत्रात केली आहे.