मुंबई – कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील सर्वच राज्यांमध्ये तिसऱ्या टप्प्यातील लॉकडाऊन सुरु आहे. पण या तिसऱ्या टप्प्यात केंद्राने अत्यावश्यक आणि अनावश्यक अशा वस्तुंची विक्री करण्याची परवानगी दिली होती. ज्यात दारु विक्रीला देखील परवानगी देण्यात आली होती. पण मुंबईमध्ये दुसऱ्या दिवशीच ही दुकाने गर्दीमुळे बंद करण्यात आली. त्यातच आता राज्याचे कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक यांनी राज्यात दारुची ऑनलाईन बुकिंग आणि होम डिलिव्हरी करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे सांगितले आहे.
कोरोनाच्या वाढत्या प्रकोपामुळे लागू असलेल्या लॉकडाऊनमुळे राज्यात दारुबंदी आहे, पण तरी देखील दारुची अवैध मार्गाने विक्री होत आहे. दारुची दुकाने उघडण्याची राज्य सरकारने परवानगी दिल होती. पण, पहिल्याच दिवशी दारु दुकानांवर गर्दी होत, सोशल डिस्टेंसिंगचा फज्जा उडाला होता. वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता, दारु दुकाने कमी असल्यामुळेच दारुच्या दुकानांवर मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाली. राज्यात लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर सोशल डिस्टेंसिंगचे उल्लंघन होत असल्यामुळे राज्य सरकारने तात्काळ दारुची दुकाने बंद करण्याचा आदेश दिल्यानंतर, आता राज्यात दारुची होम डिलिव्हरी किंवा ऑनलाईन बुकिंग करुन ठराविक वेळेची मर्यादा घालून दारुविक्री सुरू करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केले आहे.
दारूची दुकाने उघडण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. पण मुंबईमध्ये दुसऱ्या दिवशीच ही दुकाने गर्दीमुळे बंद करण्यात आली. ऑनलाइन बुकिंग, होम डिलिव्हरी अश्या वेगवेगळ्या पर्यायासोबत ही दुकाने पुन्हा सुरू करण्याचा विचार केला जात आहे.#Coronavirus #Maharashtra pic.twitter.com/w5b3O8iU3S
— Nawab Malik نواب ملک नवाब मलिक (@nawabmalikncp) May 11, 2020
तातडीने पैसे मिळवून देणाऱ्या व्यवसायांना महाराष्ट्र सरकारने प्राधान्याने सुरू करावे. त्यासाठी दारूची दुकाने सुरू करावीत, बांधकाम, पायाभूत सुविधा, व्यवसाय, प्रकल्पांची कामे तातडीने सुरू करावीत, अशा शिफारसी तज्ञांच्या अभ्यासगटाने केल्या आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना यासंदर्भातील अहवाल देण्यात आला आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था रूळावर आणण्यासाठी हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव, चाकण आणि रांजणगाव औद्योगिक वसाहतींचा अपवाद वगळता राज्यातील बहुतांश औद्योगिक परिसर कंटेनमेंट झोनच्या बाहेर असल्यामुळे अशा भागांत नियम पाळून औद्योगिक परिसर सुरू करण्यात यावेत, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.