नवी दिल्ली – कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी देशात तिसऱ्या टप्प्यातील लॉकडाऊन सुरु असून या टप्प्यात केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार अनेक राज्यांनी दारुविक्रीला परवानगी दिली. पण दारुविक्रीच्या आदेशात स्पष्टता नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंठपीठासमोर आज या याचिकेवर सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी कोणताही आदेश देण्यास नकार देत याचिका निकाली काढली. त्याचबरोबर सोशल डिस्टसिंगच्या नियमांचे पालन होण्यासाठी सर्व राज्यांनी होम डिलिव्हरीचा विचार करावा, अशी सूचना केली आहे.
कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने देशात लॉकडाउन लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर लॉकडाउनची मुदत दोन वेळा वाढवण्यात आली. केंद्राने तिसऱ्या टप्प्यात लॉकडाउन वाढवताना काही गोष्टींबाबत शिथिलता दिल्यामुळे अनेक राज्यांनी अत्यावश्यक व अनावश्यक वस्तुंची दुकाने उघडण्यास परवानगी दिली होती. यात दारूविक्री करण्यालाही परवानगी देण्यात आली होती. पण या निर्णयानंतर देशभरात सगळीकडे गोंधळ उडाला. दारु खरेदीसाठी लोकांची झुंबड उडाल्यामुळे कोरोना प्रादुर्भावचा धोका निर्माण झाला. सरकारने यासंदर्भात काढलेल्या आदेशात स्पष्टता नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंठपीठासमोर दारुविक्री संदर्भातील आदेशात स्पष्टता असावी. त्याचबरोबर सोशल डिस्टसिंगचे पालन केले जावे, अशी मागणी करण्यात आलेल्या या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने यावेळी कोणतेही आदेश देण्यास नकार दिला. कोणताही आदेश आम्ही देणार नाही. पण, सर्व राज्यांनी सोशल डिस्टसिंगच्या नियम आणि निर्देशांचे पालन व्हावं, यासाठी होम डिलिव्हरीचा विचार करावा, अशी सूचना न्यायालयाने केली आहे.