असहाय्य मजुरांकडून तिकीटाचे पैसे घेणे लज्जास्पद


लखनौ – देशभरात सुरु असलेल्या लॉकडाऊनच्या तिसऱ्या टप्प्यात काही प्रमाणात शिथिल झाल्यानंतर परराज्यात अडकलेल्या मजूर आणि कामगारांना बऱ्याच दिवसांनंतर आपल्या घरी जायला मिळत आहे. राज्य सरकारच्या विनंतीवरुन रेल्वे मंत्रालयाने श्रमिक ट्रेन सुरु करत परप्रांतीय मजूर व कामगारांना आपआपल्या गावी पोहोचविण्यासाठी पुढाकार घेतला. पण, जे मजूर श्रमिक ट्रेनच्या माध्यमातून प्रवास करत आहेत, त्या मजुरांकडून रेल्वे विभागाने तिकीट दराची आकारणी केली आहे. यावरुन केंद्र सरकारला काँग्रेसने धारेवर धरलेले असतानाच उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी देखील आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरुन मोदी सरकारवर टीका केली होती. त्यानंतर, आता अखिलेश यादव यांनी रेल्वेने मजूरांकडून तिकीटाचे पैसे घेतल्याचे पुरावेच दिले आहेत.

देशातील विविध भागात लॉकडाऊनमुळे हातावर पोट असलेले अनेक परप्रांतीय मजूर अडकून पडले आहेत. तसेच मिळेल त्या मार्गाने यापैकी अनेक जण आपल्या घरी परतण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. दरम्यान, लॉकडाऊनच्या अटीशर्थींमध्ये थोडीशी शिथिलता देत मजुरांना घरी परतण्याची सशर्त परवानगी देण्यात आल्यानंतर विविध राज्य सरकारे आपल्या राज्यातील मजुरांना परत आणण्यासाठी काम सुरू केले आहे. ‘श्रमिक स्पेशल ट्रेन’ सुरू करण्याचा निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जाहीर केला. या विशेष ट्रेनने मजूर, विद्यार्थी, पर्यटक, तीर्थस्थळांवर अडकलेले यात्रेकरू घरी पोहोचू शकणार आहेत. पण, याच दरम्यान विरोधकांनी मोदी सरकारला ट्रेन तिकिटासाठी लागणाऱ्या पैशावरून घेरले आहे.
तिकिटासाठी येणाऱ्या खर्चावरून समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला होता. त्यांनी असहाय्य मजुरांकडून पैसे घेणे लज्जास्पद असल्याचे म्हटले. ट्विरवरून मोदी सरकारवर अखिलेश यांनी हल्लाबोल केला. त्यांनी रविवारी (3 मे) आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून एक ट्विट केले आहे. केंद्रातील भाजप सरकारकडून रेल्वेद्वारे घरी परतणाऱ्या गरीब, असहाय्य मजुरांकडून पैसे घेण्याची बातमी लज्जास्पद आहे. भांडवलदारांचे कोट्यवधी रुपये माफ करणारी भाजप श्रीमंतांच्या सोबत आणि गरीबांच्या विरुद्ध आहे, हे आज स्पष्ट झाले. सावकार संकटसमयी शोषण करतात, सरकार नाही, असे ट्विट अखिलेश यादव यांनी केल्यानंतर, आता केंद्र सरकारला, गरीब मजूरांकडून रेल्वेचे भाडे न आकारण्याची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनीही विनंती केली. त्यानंतर, काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी मजूर आणि कामगारांना घरी पाठवण्यासाठी येणारा रेल्वे प्रवासाचा खर्च काँग्रेस उचलणार असल्याचे जाहीर केले. रेल्वे विभागाने विरोधकांच्या या टीका टिपण्णीनंतर याबाबत स्पष्टीकरण दिले होते.

प्रवासी मजुरांना रेल्वेकडून कोणतीही तिकीटे विकली जात नाही आहेत. राज्य सरकारकडून रेल्वे केवळ खर्चाच्या १५ टक्के रक्कम आकारत आहे. रेल्वेतील सूत्रांच्या हवाल्याने एएनआय वृत्तसंस्थेने याबद्दलचे वृत्त दिले आहे. श्रमिक गाड्या भारतीय रेल्वेकडून चालवल्या जात आहेत. सोशल डिस्टन्सिंगची पूर्ण काळजी यामध्ये घेतली जात आहे. या गाड्या श्रमिकांना सोडून रिकाम्या परतत आहेत. परतत असताना त्या पूर्णपणे बंद असतात. रेल्वेकडून मजुरांना मोफत जेवण आणि पाण्याची बाटली दिली जाते, अशी माहिती देण्यात आली आहे. पण रेल्वेतून प्रवास करणाऱ्या मजूर प्रवाशांचा तिकीटासह फोटो अखिलेश यादव यांनी ट्विट केला आहे.


तिकीटाचे पैसे जर सरकारने घेतले नसल्याचे भाजपकडून सांगण्यात येत आहे. तर मग रेल्वेतून प्रवास करणारे मजूरच तिकिट दाखवत आहेत. हे तिकिट नाही, तर मजूरांना गावात पोहोचविण्यासाठी घेतलेली खंडणी आहे का? असा सवालच अखिलेश यादव यांनी विचारला आहे. त्याचबरोबर गरीब विरोधी भाजपचा आता अंत सुरु, असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

Leave a Comment