मुंबई – महाराष्ट्राची कोरोनाग्रस्तांच्या आकडेवारीनुसार तीन झोनमध्ये विभागणी करण्यात येणार आहे. रेड झोनमध्ये 15 पेक्षा अधिक रुग्ण असलेल्या जिल्हे, ऑरेंज झोनमध्ये 15 पेक्षा कमी रुग्ण असलेले जिल्हे तर एकही रुग्ण नसलेल्या जिल्ह्यांचा ग्रीन झोन म्हणजेच हरित पट्टयात समावेश करण्यात येणार आहे. लॉकडाऊनसंदर्भात कोणताही दिलासा रेड झोनमधील जिल्ह्यांना मिळणार नाही. तर खबरदारीची उपाययोजना करून ऑरेंज आणि ग्रीन झोनमधील जिल्ह्यांमध्ये उद्योग आणि व्यवहार सुरू करण्याचे स्पष्ट संकेत राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिले आहेत. एकंदरीतच देशाता सर्वाधिक रुग्ण महाराष्ट्रात असल्याने सरकार सर्वोतापरी खबरदारी घेत आहे.
यानुसार होणार महाराष्ट्राची झोनमध्ये विभागणी
रेड झोन : मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे, नागपूर, रायगड, सांगली, औरंगाबाद
ऑरेंज झोन : रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा, कोल्हापूर, नाशिक, अहमदनगर, जळगाव, उस्मानाबाद, बीड, जालना, हिंगोली, लातूर, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलडाणा, वाशीम, गोंदिया
ग्रीन झोन : धुळे, नंदूरबार, सोलापूर, परभणी, नांदेड, वर्धा, चंद्रपूर, भंडारा, गडचिरोली
सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडिओ संवाद साधला. केंद्र सरकारने याच संवादात 15 आणि त्यापेक्षा अधिक रुग्ण असलेल्या भागाला रेड झोन म्हणून जाहीर करावे, 15 पेक्षा कमी रुग्ण असलेल्या भागाला ऑरेंज झोन म्हणून तर एकही रुग्ण नसेल अशा भागाला ग्रीन झोन म्हणून घोषित करण्याची रोजेश टोपे यांनी मागणी केली होती.
ग्रीन आणि ऑरेंज झोनमध्ये काही उपाययोजना करून येथील व्यवहार सुरू करता येऊ शकतात. म्हणजे या दोन झोनमध्ये येणाऱ्या जिल्ह्यांच्या सीमा सील करून तेथील उद्योग आणि व्यवहार सुरू करण्यावर चर्चा झाली. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना हाती येताच तसा निर्णय होऊ शकतो. आपल्या कारखान्यात जे उद्योग सोशल डिस्टन्सिंग पाळण्याची हमी देतील, तेथे तशी व्यवस्था करतील आणि कामगारांची व्यवस्था कारखान्यातच करतील, असे उद्योग सुरू करण्याचे प्रयत्न असल्याचेही आरोग्यमंत्री म्हणाले.
राज्यातील एकूण कोरोना रुग्णांच्या 91 टक्के रुग्ण हे मुंबई, पुणे, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यात आहेत. फक्त 9 टक्के रुग्ण हे राज्याच्या अन्य भागात असल्यामुळे केंट्राने काही प्रमाणात लॉकडाऊन शिथील केला तरी मुंबई, पुणे, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील लॉकडाऊन शिथील होणे कठीण आहे. रुग्णांचे क्लस्टर राज्यातील ज्या भागात सापडले आहेत, त्या ठिकाणी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनानुसार क्लस्टर कंटेनमेंट कृतियोजना अंमलात आणण्यात येत आहे. राज्यात एकूण 4641 सर्वेक्षण पथके काम करत असून त्यांनी 17 लाखाहून अधिक लोकसंख्येचे सर्वेक्षण केले आहे.