मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून ग्राहकांना कर्जाचे हफ्ते भरण्यासाठी तीन महिन्यांचा दिलासा देण्यात आला असला तरी हा दिलासा ग्राहकांसाठी फायद्याचा ठरणारा नाही. आता जरी ईएमआयचे हफ्ते भरण्याचा दिलासा मिळाला असला तरी या बँका तीन महिन्यांचे व्याज नंतर वसूल करणार आहेत.
मागील आठवड्यात सर्व प्रकारच्या कर्जाच्या ईएमआयवर रिझर्व्ह बँकेने तीन महिन्यांसाठी दिलासा देण्याबाबत घोषणा केली होती. कुणी जर या काळात कर्जाचा हफ्ता नाही भरू शकला तर त्या व्यक्तीला डिफॉल्टर मानले जाणार नाही. क्रेडिट प्रोफाइल तयार करणाऱ्या कंपन्यांना देखील याबाबतची माहिती दिली जाणार नाही.
पण आता कर्जदारांसमोर दुसरे आव्हान निर्माण झाले आहे. एकीकडे लोकांच्या इन्कमवर कोरोनामुळे परिणाम होणार आहे, तर दुसरीकडे तीन महिने कर्जाचे हफ्ते नंतर भरताना या सर्वच महिन्याचे हफ्ते व्याजासह भरावे लागणार आहेत. ग्राहकांना भारतीय स्टेट बँकेने पाठवलेल्या मेसेजमध्ये म्हटले आहे की, सूट दिलेल्या काळातील सर्वच रकमेवर व्याज वाढत राहील. कर्जदारांकडून हे वाढलेले व्याज अतिरिक्त ईएमआयद्वारे वसूल करणार आहेत. दरम्यान जे ग्राहक या काळात आपल्या कर्जाचे हफ्ते भरत आहेत, ते नियमितपणे आपले हफ्ते भरू शकतात.
कॅनरा बँक, आयडीबीआय, एचडीएफसी, पंजाब नॅशनल आणि बँक ऑफ बडोदाने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पुढील तीन महिने मासिक हप्ता न घेण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे या बँकांकडून तुम्ही कर्ज घेतले असेल तर तीन महिने हप्ता भरला नाही तरी चालणार आहे. त्यानुसार कर्जाचा कालावधी पुढील तीन महिन्यांसाठी वाढवला जाईल असे देखील नमूद केले आहे.
विविध प्रकारचे ईएमआय भरण्याचे दिवस महिन्याच्या पहिल्या तारखेपासून सुरु होतात. रिझर्व बँकेने 27 मार्चला तीन महिने कर्जाचे हप्ते देण्याची सक्ती करु नका, असे निर्देश दिले होते. परंतु बँकावर अंतिम निर्णय सोडला होता. काल महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी बँकांनी ज्यात कॅनरा बँक, आयडीबीआय, पंजाब नॅशनल आणि बँक ऑफ बडोदा यांचा समावेश आहे त्यांनी पुढच्या तीन महिन्यासाठी हप्ते न देण्याची मुभा दिली आहे. त्यानुसार कर्जाचा कालावधी पुढे तीन महिने वाढवला जाईल, असे देखील नमूद केले आहे. 1 मार्च ते 31 मे या कालावधीसाठी ही मुभा असणार आहे.
सर्व प्रकारच्या कर्जांचा यामध्ये समावेश आहे. कृषी, गृह, वाहन, लघु आणि मध्यम उद्योग, वैयक्तिक कर्ज, कॉर्पोरेट तसेच कॅश क्रेडीट फॅसिलिटीवरची रिकव्हरी पण तीन महिन्यासाठी थांबवली आहे. या निर्णयाबरोबरच रेपोरेट कमी केल्याने कर्जावरचा इंटरेस्ट रेट कमी करुन त्याचा फायदा ग्राहकांना देण्याचा निर्णयही काही बँकांनी घेतला आहे.