नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने सैन्यदलांचे हित लक्षात घेऊन महत्त्वाच्या पदांवर महिलांच्या नियुक्तीच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला असून या निर्णयामुळे आता नौदलातही महिलांची कायमस्वरुपी नेमणूक करता येणार आहे.
यापूर्वी आम्ही 11 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत नौदल आणि हवाई दलात महिलांना कमांड पोस्ट देण्याच्या मुद्द्याचाही विचार करणार असल्याचे सोमवारच्या सुनावणी वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. नौदलाला आपल्या सर्व महिला अधिकाऱ्यांना स्थायी कमिशन देण्याचा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने मार्च 2010मध्ये दिला होता. संरक्षण मंत्रालयाने त्या आदेशाविरोधात अपील दाखल केले आहे. काही महिला अधिकाऱ्यांनीही या प्रकरणी आव्हान दिले आहे. या अपिलांची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली होती.
या प्रकरणाची मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयाने या सुनावणीत स्पष्ट केले की, महिला या पुरुष सैन्य अधिकाऱ्यांप्रमाणेच अतिशय काळजीपूर्वक नौकानयन करू शकतात. त्यामुळे त्यांच्यासोबत कोणताही दुजाभाव होणे योग्य नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आता नौदलामध्येही स्थायी कमिशन असणार आहे.
यापुढे महिला नौदल अधिकाऱ्यांना न्यायाधीय, अॅडव्होकेट जनरल, सैन्य शिक्षण कोअर, सिग्नल, अभियंता, आर्मी एव्हिएशन, आर्मी एअर डिफेन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि मेकॅनिकल इंजिनिअर, आर्मी सर्व्हिस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनंस कॉर्प्स आणि इंटेलिजन्स कोअर या विभागात कायमस्वरुपी नेमणूक मिळणार आहे.