महिलांना भारतीय लष्करात देता येणार कायम सेवा – सर्वोच्च न्यायालय


नवी दिल्ली – आज सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांना भारतीय लष्करात कायम सेवा द्यायची की नाही याबाबतचा आपला निकाल दिला असून सर्वच महिला अधिकाऱ्यांना भारतीय लष्करात कायम सेवा देता येणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात सांगितले आहे. महिला अधिकाऱ्यांना कायम सेवेसाठी समाविष्ट करताना लष्करातील सेवेची वर्षे हे निकष देखील निर्णयात वगळण्यात आले आहे.

सदर प्रकरणी निवाडा देताना सर्वोच्च न्यायालयाने महिला सैन्य अधिकाऱ्यांच्या क्षमता आणि सामाजिक नियमांबाबत केंद्र सरकाची असलेली चिंता साफ फेटाळली आहे. आणि महिला अधिकाऱ्यांना लष्करात कायम सेवे देता येणार असल्याचे सांगितले आहे. २०१० साली उच्च न्यायालयाने महिलांना लष्करात कायम सेवा देण्याबाबत सरकारला निर्देश दिले होते.

केंद्र सरकारने यावर आक्षेप घेत उच्च न्यायालयाच्या निवाड्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. भारतीय लष्कराने याबाबत मंगळवारी सांगितले की, संस्थेच्या जरूरतीनुसार आम्ही महिलांना कायम सेवेत समावून घेणार आहे. त्यांनी यासाठी विशिष्ट लष्कर सुचनावली १९९२ चा दाखला दिला.

दरम्यान, भारतीय लष्कराने याबाबत २०१९ मध्ये महिलांना जवान म्हणून लष्करात समाविष्ट करण्यासाठी ऑनलाईन नोदनीची प्रक्रिया देखील सुरू केली होती. महिलांना भारतीय लष्करात कायम सेवा देण्याच्या मुद्द्याने २०१० पासून जोर पकडले होते. त्यावेळी भारतीय लष्करातील ८ महिला अधिकाऱ्यांनी कायम सेवा देण्याबाबत उच्च न्यायालयात अपील केले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत नोव्हेंबर २०१९ ला या महिला अधिकाऱ्यांना कायम सेवा देण्याबाबत लष्करास अंतिम निकाल देण्याची संधी दिली होती. त्यावेळी केंद्र सरकारने महिलांना तिन्ही सुरक्षा दलांमध्ये (जल, थल आणि वायू) कायम सेवा देण्याबाबत विचार करत असल्याचे देखील सांगितले होते. पण भारतीय लष्करामध्ये कायम सेवा घेऊ पाहणाऱ्या महिला अधिकाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालामुळे दिलासा मिळाला आहे.

Leave a Comment