नवी दिल्ली : देशभरात येत्या 1 जूनपासून ‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ योजना लागू करण्यात येणार असून देशातील आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरळ, मध्यप्रदेश, गोवा, झारखंड आणि त्रिपुरा या राज्यात 1 जानेवारी 2020 पासून ‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ योजनेची सुरुवात झाली आहे. ही योजना आता संपूर्ण देशात लागू करण्य़ात येणार आहे. यासंदर्भातील घोषणा केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांनी केली. जुने रेशन कार्डही या योजनेअंतर्गत ग्राह्य धरण्यात येईल. NFSA अंतर्गत देशातील कोणत्याही राज्यातून या योजनेमुळे रेशन घेता येऊ शकते.
मोदी सरकारची ‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना आहे.संपूर्ण देशातील पीडीएस धारकांना या योजनेच्या माध्यमातून देशातील कोणत्याही भागातील सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या दुकानातून त्यांच्या वाट्याचे रेशन मिळेल. याशिवाय पीडीएस लाभार्थ्यांची ओळख त्यांच्य़ा आधार कार्डवरील POS डिव्हाईसच्या माध्य़मातून करण्यात येईल. देशभरात 80 कोटींहून जास्त लोक केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत स्वस्त दरात धान्य विकत घेतात. ‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ ही योजना त्यांना फायदेशीर ठरणार आहे.
10 अंकाचे कार्ड ‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ योजनेअंतर्गत असेल. यामध्ये पहिले दोन अंक राज्याचे कोड असतील. त्यापुढील अंक रेशन कार्डाच्या संख्येनुसार असतील आणि पुढील अंक कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याच्या ओळखीनुरुप ठरवले जातील. दोन भाषांमध्ये हे रेशन कार्ड बनवता येऊ शकेल. यापैकी एक स्थानिक व दुसरे हिंदी वा इंग्रजी भाषेत असेल.