नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने आज नागरिकत्व विधेयकावरून होणाऱ्या हिंसक आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलक आणि पोलिसांना खडसावले. हिंसक आंदोलन जोपर्यंत थांबत नाही तोपर्यंत त्यावर सुनावणी घेणार नसल्याचे सरन्यायाधीश एसए बोबडे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. जामिया आणि अलिगड मुस्लिम विद्यापीठांमध्ये नागरिकत्व विधेयकाच्या विरोधात आंदोलनांना हिंसक वळण लागले. सर्वोच्च न्यायालयाला याची दखल घेण्याची विनंती ज्येष्ठ वकील इंदिरा जय सिंह आणि कॉलिन गोंसाल्वेज यांनी केली होती. त्यावरूनच न्यायालयाने हिंसाचार थांबल्यावर उद्याची सुनावणी होणार की नाही हे ठरवले जाईल, असे स्पष्ट केले.
वकिलांनी सांगितल्याप्रमाणे, विद्यापीठांच्या कॅम्पसमध्ये सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या एका टीमला पाठवायला हवे. तेव्हाच परिस्थिती नियंत्रणात येईल. जयसिंह यांच्या मते, देशभरातील मानवाधिकाराची अवस्था गंभीर आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी त्यावर बोलताना दंगली कशा घडतात हे आपल्याला चांगलेच माहित असल्याचे म्हटले आहे. आधी हिंसाचार थांबवा. कोण बरोबर आणि कोण चूक आम्ही हे म्हणत नाही. पण, सार्वजनिक मालमत्तेचे प्रत्येक ठिकाणी नुकसान केले जात आहे. निदर्शने शांततापूर्वक होत असतील तर ठीक आहे. पण अशा स्वरुपाचे आंदोलन चालणार नाही. केवळ निदर्शने करणारे लोक विद्यार्थी आहेत म्हणून हिंसाचाराचे समर्थन करता येणार नाही. पोलीस आणि विद्यार्थी या दोन्ही बाजूने काही न काही अवश्य झाले आहे.