महाराष्ट्र आणि हरियाणा या दोन राज्यांत विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला पानिपत होण्याची अपेक्षा होती. मात्र घडले उलट आणि मतदारांनी स्वतःहून या पक्षाला संजीवनी दिली. या वर्षीच्या मध्यात झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर कोमात गेलेल्या या पक्षात त्यामुळे नवे प्राण फुंकले गेले आहेत.
महाराष्ट्रात काँग्रेसने शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाशी आघाडी केली. त्याचा फायदा पक्षाला झाला आणि भारतीय जनता पक्ष-शिवसेना युतीचे यश मर्यादित झाले. याचा परिणाम असा झाला, की निकाल लागून आठवडा झाला तरी हे पक्ष सत्ता स्थापनेचा निर्णय घेऊ शकलेले नाहीत. दुसरीकडे हरियाणात काँग्रेसने अन्य विरोधी पक्षांसोबत मिळून भाजपला एवढे जेरीस आणले, की सरकार स्थापन करण्यासाठी त्याला अन्य पक्षांची मिनतवारी करावी लागली. भूपिंदरसिंग हुडा यांनी एकहाती पक्षाला उभारी दिली व तेथे काँग्रेस 15 वरून 32 वर पोचला. एकवेळ तर ती सत्ता पुन्हा हस्तगत करण्यापर्यंत आला होता.
मात्र या निकालांवरून काँग्रेस पुन्हा आपले गतवैभव मिळवण्याच्या मार्गावर आहे, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. कारण 2018 च्या शेवटी मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांत झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने असेच यश मिळवले. त्यावेळी अजेय वाटणाऱ्या भाजपला त्याने केवळ रोखलेच नाही तर या राज्यांमध्ये त्याने भाजपची सत्ताही हिसकावली. मात्र केवळ पाच-सहा महिन्यांत झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत याच राज्यांमध्ये काँग्रेसला धूळ चारण्यात भाजपने यश मिळवले.
या निकालांचा अन्वयार्थ एवढाच, की नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांची जोडी अजिंक्य नाही, त्यांनाही पराभूत करता येते. निवडणुकांमध्ये स्थानिक मुद्दे प्रभावी ठरतात. वाढती बेरोजगारी, वाढते ग्रामीण संकट आणि मंदीचा सामना करणारी अर्थव्यवस्था अशा मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करता येत नाही, हेही त्यातून दिसून येते.
त्यामुळेच काँग्रेसने या निकालांमुळे स्वतःवर खुश होण्याची काहीही गरज नाही. काँग्रेसला राजकीयदृष्ट्या प्रासंगिक राहायचे असेल तर त्याला आपल्या पक्ष संघटनेला संघर्षासाठी तयार ठेवावे लागेल. संधी मिळाली की आपल्या विरोधकांच्या चुकीचा फायदा घेणे हे राजकारणाचे मुख्य सूत्र असते. त्यामुळे असा फायदा घेण्यासाठी आपले सैन्य सतत तयार असणे हे कोणत्याही पक्षासाठी आवश्यक ठरते. उदाहरणार्थ, कोथरूड विधानसभा मतदारसंघात चंद्रकांत पाटील विजयी झाले. मात्र दिवाळीचे निमित्त करून त्यांनी साड्या वाटपाचा घाट घातला आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने या मुद्द्याचा पूरेपूर फायदा उचलला. या साड्या वाटपाच्या विरोधात राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले. राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी निवडणूक प्रचारात संघर्षाची अपार क्षमता दाखवून दिल्यामुळे त्या पक्षाचे कार्यकर्ते ऊर्जेने भरलेले आहेत, हे स्वाभाविकच आहे. त्यामुळेच हे घडले. काँग्रेसलाही अशी ऊर्जा आपल्या कार्यकर्त्यांमध्ये आणावी लागेल.
लोकसभा निवडणुकीत सतत दुसरा पराभव झाल्यापासून काँग्रेस नेतृत्वाने जणू शस्त्रेच खाली ठेवली होती. त्यामुळे आधीच दुबळे झालेल्या पक्ष संघटनेत आणखी मरगळ आली. त्यामुळेच काँग्रेसचा पराभव राजकीयदृष्ट्या नव्हे तर संघटनात्मकदृष्ट्या झाला, असे उद्गार एका काँग्रेस पदाधिकाऱ्याने नुकतेच काढले होते.
राहुल गांधी यांनी 25 मे रोजी काँग्रेसच्या पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर तीन महिने हा पक्ष अध्यक्षाविनाच राहिला. अखेर 10 ऑगस्टला त्यांची आई सोनिया गांधी यांची पक्षाच्या हंगामी अध्यक्षपदी निवड झाली. त्यावेळी महाराष्ट्र व हरियाणा राज्यांतील निवडणुकांना केवळ दीड महिना राहिला होता. तरीही लोकसभा निवडणुकीत पक्षाची कामगिरी एवढी वाईट का झाली, याचे कोणतेही आत्मपरीक्षण करण्याचा प्रयत्न झाला नाही. महाराष्ट्रात तर काँग्रेसच्या विरोधी पक्षनेत्यांनीच भाजपशी घरोबा केला. प्रदेशाध्यक्षपदी बाळासाहेब थोरात आणि काँग्रेस विधिमंडळ पक्ष नेतेपदी के. सी. पडवी यांची नियुक्ती जुलै महिन्यात झाली. राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या मुंबई प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्षपद जुलै ते सप्टेंबर महिन्यापर्यंत रिकामेच होते.
तरीही काँग्रेसला राज्यात तीन डझनपेक्षा जास्त जागा मिळाल्या याचे कारण आजही या पक्षाला जनमानसात स्थान आहे. परंतु लोकांच्या मनातील या सदिच्छांचे मतात परिवर्तन करणारा नेता आणि कार्यकर्ते या पक्षाकडे नाहीत. त्यासाठी काँग्रेसने शरद पवारांकडून प्रेरणा घ्यायला हरकत नाही. संघर्षाशिवाय तरणोपाय नाही, हे पवारांनी पावसात भिजून दाखवून दिले. आता काँग्रेसने त्यांचे अनुसरण करण्याची वेळ आली आहे.