श्रीनगर : गुरुवारी मध्यरात्रीपासून जम्मू-काश्मीर राज्य राहणार नसून त्याचे जम्मू-काश्मीर आणि लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन झाले आहे. ५ ऑगस्टला लोकसभेत जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्यात आले होते. जम्मू-काश्मीरचे विभाजन करून जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे विभाजन करण्याचे विधेयकही याच वेळी संमत झाले होते. यानंतर दोन केंद्रशासित प्रदेशांत जम्मू-काश्मीरचे अधिकृतरित्या विभाजन झाले.
गुजरातचे माजी शासकीय अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू हे जम्मू-काश्मीरचे आणि माजी आयएएस अधिकारी आर. के. माथूर हे लडाखचे नायब राज्यपाल (लेफ्टनंट गव्हर्नर) बनणार आहेत. या दोघांचा शपथविधी आज होणार असून त्यांना जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल शपथ देतील.
नव्या कायद्यानुसार, पदुच्चेरीप्रमाणे जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाला विधीमंडळ राहणार आहे. तर, चंडीगडप्रमाणे लडाख हा विधिमंडळाशिवायचा केंद्रशासित प्रदेश असेल. या दोन्हींचे प्रमुख दोन वेगवेगळे नायब राज्यपाल असतील. जम्मू-काश्मीरमध्ये आता पोलीस व कायदा-सुव्यवस्था यांवर केंद्र सरकारचे थेट नियंत्रण राहील. तर, तेथील जमिनीबाबतचे अधिकार तेथे निवडणुकीद्वारे येणाऱ्या सरकारला असतील.