जराजर्जर झालेली अर्थव्यवस्था आणि कुशासनाचे आरोप झेलत असलेल्या पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या समोर आणखी एक संकट उभे राहिले आहे. हे आव्हान राजकीय असून त्यांचे सरकार संकटात आले आहे. इम्रान यांच्या सरकारच्या विरोधात रविवारी एक मोठा मोर्चा निघाला असून हा मोर्चा राजधानी इस्लामाबादपर्यंत जाणार आहे.
जमात ए इस्लामी (एफ) नावाच्या एका राजकीय पक्षाने या रॅलीचे आयोजन केले आहे. पक्षाचे हजारों कार्यकर्ते रविवारी कराचीत एकत्र आले आणि त्यांनी सरकारच्या विरोधात मार्च सुरू केला. या रैंलीचे नेतृत्व मौलाना फजलूर रहमान हे करत आहेत. फजलूर रहमान हे शक्तिशाली धार्मिक नेते असून जेयूआय (एफ) पक्षाचे प्रमुख आहेत. एका वर्षापूर्वी निवडणुकीत गडबड करून इम्रान खान सत्तेत आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. इस्लामाबाद येथे लाखो लोक यात सामील होतील आणि पुढे काय करायचे, हे इस्लामाबादेत सांगेल असे ते म्हणाले.
“इम्रान खान यांना राजीनामा द्यावाच लागेल. लाखो लोक कराचीत जमा झाले आहेत. जेव्हा देशभरातून लोक इस्लामाबादेत येतील, तेव्हा सरकार काय करेल, ” असे फजलूर म्हणाले. इम्रान यांच्या दृष्टीने चिंतेची बाब म्हणजे फजलूर यांना माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांची पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन) आणि माजी अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी व त्यांचा मुलगा बिलावट भुट्टो याच्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचाही पाठिंबा आहे. या सर्व पक्षांचे कार्यकर्ते इस्लामाबादेत धरणे देतील आणि पंतप्रधानाच्या निवासस्थानाकडे जाण्याचा प्रयत्न करतील, असे मानले जाते.
पाकिस्तानमध्ये अशा प्रकारच्या लाँग मार्चचा मोठा इतिहास आहे. यापूर्वीही अनेक धार्मिक गटांच्या मार्च आणि धरण्यांमुळे इस्लामाबादेत ठप्प झाले आहे. स्वतः इम्रान यांनीही नवाज शरीफ पंतप्रधान असताना अशा प्रकारे लोकांचे एकत्रीकरण करून तत्कालीन सरकारला सतावून सोडले होते. पाकिस्तानात गेल्या वर्षी संसदेच्या निवडणुका झाल्या होत्या, मात्र अनेक मोठ्या राजकीय पक्षांनी त्या निवडणुकांवर अविश्वास प्रकट केला होता. मात्र त्या पक्षांनी सरकारच्या विरोधात आंदोलन केले नव्हते.
फजलूर हे धार्मिक नेते असले तरी संसदीय लोकशाहीचे समर्थक असून ते मागील सरकारांमध्य मंत्रीही होते. त्यामुळे त्यांच्या या आंदोलनाला महत्त्व आहे. परंतु आपल्या राजकीय विरोधकांच्या विरोधात इम्रान यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. तसेच देशातील अर्थव्यवस्था आजारी असल्यामुळे अखेर त्यांचे विरोधक मैदानात उतरले आहेत.
इम्रान खान यांचे सरकार अवैध असून ते सेनेच्या पाठिंब्याने सत्तेत आले आहे, असे जेयूआय (एफ) चे प्रवक्ते मुफ्ती अब्रार यांनी म्हटले आहे. पाकिस्तानात सरकार कुठलेही असले तरी खरी सत्ता सेनेचा चालते आणि या सेनेचा पाठिंबा इम्रान यांना असल्याचे त्यांचे विरोधक म्हणतात. जुलै 2018 मध्ये झालेल्य निवडणुकांत सेनेने उघडपणे इम्रान यांच्या तेहरीक ए इन्साफ या पक्षाला मदत केल्याचा पाकिस्तान मुस्लिम लीगचाही आरोप आहे. स्वतः इम्रान खान आणि सेना या दोघांनीही अर्थातच हे आरोप निराधार असल्याचे म्हटले आहे. मात्र आपल्याला सत्तेतून बाहेर काढण्यासाठी विरोधी पक्ष प्रयत्न करत आहेत आणि ते हाणून पाडण्यासाठी सेनेचा मला पूर्ण पाठिंबा आहे, हे त्यांनी गेल्या महिन्यात एका पत्रकार परिषदेत व्यक्त कबूल केले होते.
सत्तेत येताना इम्रान यांनी देशाची अर्थव्यवस्था सुधारण्याचे तसेच रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र ते आपले एकही आश्वासन पूर्ण करू शकले नाहीत, असे टीकाकारांचे म्हणणे आहे.
पाकिस्तानचा महागाईचा दर आठ टक्क्यांच्या घरात आहे आणि पाकिस्तानी रुपयाची किंमत गेल्या वर्षीच्या तुलनेच एक तृतीयांशने कोसळली आहे. दोन महिन्यांची आयात करू शकेल एवढाही परकीय चलनाचा साठा उरलेला नाही. त्यात इम्रान सरकारला यावर्षी मे महिन्यात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून (आयएमएफ) पॅकेज घ्यावे लागले.
आयएमएफच्या या पॅकेजसाठी अनेक कडक अटी लादण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सामान्य लोकांमध्ये त्या अत्यंत अलोकप्रिय आहेत.
या सर्व परिस्थितीत इम्रान यांना सत्तेतून घालवण्यासाठी यापेक्षा चांगली संधी मिळू शकत नाही, असे विरोधकांचे मत आहे. त्यासाठीच ते आपली सर्व शक्ती एकवटून प्रयत्न करत आहेत. तेच आव्हान आज इम्रान यांच्या समोर उभे आहे. आता त्यातून ते कसा मार्ग काढतात, हे पाहणे रंजक ठरणार आहे.