राष्ट्रीय नागरिक नोंदवही किंवा नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनचा (एनआरसी) मुद्दा आसाम राज्यात खूप गाजला. त्यानंतर आता हा मुद्दा पश्चिम बंगालच्या राजकारणात धुमाकूळ घालेल, असा अंदाज दिसत आहे.
कोलकाता येथे दुर्गापूजेच्या निमित्ताने आलेल्या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी या विषयाची पायाभरणी केली. एनआरसीबाबत भाजप सरकारची बाजू त्यांनी मांडली. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या राज्यातील जनतेची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. एकाही हिंदू शरणार्थ्याला देशातून बाहेर काढले जाणार नाही आणि एकाही घुसखोराला देशात टिकू दिले जाणार नाही. भारतात येणाऱ्या हिंदू शरणार्थ्यांना भारताचे नागरिकत्व देण्यात येईल, असे त्यांनी ठासून सांगितले. त्यासाठी एनआरसीची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी संसदेत नागरिकत्व (सुधारणा) विधेयक मंजूर करू असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
देशाचे वास्तविक नागरिक आणि बेकायदा शरणार्थ्यांची निश्चिती करणे, हा एनआरसीचा उद्देश आहे. परंतु एनआरसीवरून आसाममध्ये सुरू झालेला वाद अजून शमला नाही तोच मोदी सरकारने पश्चिम बंगालात एनआरसी लागू करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. असे म्हणतात, की एनआरसीच्या भीतीने बंगालमधील विविध भागांमध्ये किमान डझनभर लोकांनी आत्महत्या केल्या आहेत. लोकांमध्ये पसरलेल्या या भयासाठी भाजप जबाबदार असल्याचे मुख्यमंत्री आणि तृणमुल काँग्रेसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे.
बंगालमध्ये एनआरसी लागू होऊ देणार नाही, असे ममतांनी पहिल्यापासून सांगितले आहे. मात्र राज्यातील जनतेला आता त्यांच्यावर विश्वास राहिलेला नाही. जमीन, घर आणि जन्म-मृत्यूचे प्रमाणपत्र अशा आवश्यक कागदपत्रांसाठी सरकारी कार्यालयांच्या बाहेर लांब रांगा लागू लागल्या आहेत. विशेषतः बांगलादेशाला लागून असलेल्या अत्यंत तणावाची परिस्थिती आहे. त्यातही सर्वात जास्त भीतीचे वातावरण मुस्लिमांमध्ये आहे. काहीही करून या एनआरसीच्या यादीत आपले नाव येऊ नये, यासाठी ते प्रार्थना करत आहेत. अनेक मुस्लिम संघटनांनी तर अल्पसंख्यकांची वस्ती असलेल्या भागात चर्चासत्रांचे आयोजन करून लोकांना आवश्यक कागदपत्रे मिळवून ठेवण्याची सूचना केली आहे. हे भीतीचे वातावरण एवढे तीव्र झाले होते, की सरकारने माध्यमांमध्ये जाहिराती करून लोकांना अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले.
पश्चिम बंगालमध्ये बांगलादेशी शरणार्थ्यांचे लोंढे येण्याची सुरूवात स्वातंत्र्यानंतर लगेचच झाली होती. अशा लाखो लोकांना बंगालमधील सरकारांनी सीमावर्ती भागांमध्ये वसवले आहे. त्यांचा राजकीय पक्षांना मतपेढी (व्होट बँक) म्हणून होतो.
आता एनआरसीवरून भाजप आणि तृणमूल काँग्रेसने तलवारी उपसल्या आहेत. नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावरून दोन्ही बाजू एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत आहेत.
काही महिन्यांपूर्वी आसाममध्ये एनआरसीची अंतिम यादी जाहीर झाली. त्यात १९ लाखांपेक्षा जास्त लोकांचे नाव नव्हते. त्यामुळे या भयात आणखी भर पडली. त्यातच अमित शहांनी आसामप्रमाणेच देशातील अन्य राज्यांमध्येही एनआरसी लागू करण्याचे सूतोवाच केले. त्यात पहिला क्रमांक अर्थातच प. बंगालचा आहे.
या घोषणेमुळे ममता विरूद्ध भाजप हा संघर्ष आता तीव्र बनणार, हे नक्की झाले आहे. पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपचा अजेंडा काय असेल, हेही शहा यांनी त्यातून स्पष्ट केले आहे. बंगालमधून मुस्लिम घुसखोरांना हाकलून हिंदूंच्या हितांचे रक्षण करणे, हा भाजपचा अजेंडा असणार आहे.
म्हणूनच शहा यांनी ही घोषणा केली त्याच सुमारास उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यात राहणाऱ्या परकीय नागरिकांना शोधण्याचे आदेश पोलिसांना दिले. राज्यात बेकायदा राहणाऱ्या परकीय नागरिकांना शोधण्यासाठी झोपडपट्टी, कारखाने इत्यादी ठिकाणी शोध घ्यावा, अशा सूचना त्यांनी सर्व जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना दिल्या आहेत.
अर्थात भाजपने दीर्घकाळापासून ही व्यूहरचना अंगीकारली आहे. कारण तिचा राजकीय फायदा होतो आणि या व्यूहरचनेतूनच भाजप सत्तेपर्यंत पोचू शकतो, ही शक्यता राजकीय विश्लेषक नाकारत नाहीत. त्यामुळे बंगाल किंवा उत्तर प्रदेशच नव्हे तर भाजपशासित अन्य राज्यांमध्येही हीच पद्धत अंगीकारण्यात येईल, असे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे.