नवी दिल्ली: सणांच्या उत्साहात ऑक्टोबर महिना लवकरच दाखल होणार आहे. ऑक्टोबरच्या सुरुवातीलाच बरेच बदल होणार आहेत. तुमच्या माहितीसाठी यापैकी बर्‍याच गोष्टींचा आपल्या खिशावरही परिणाम होणार आहे. त्याचप्रमाणे ऑक्टोबरमध्ये बरेच आर्थिक बदल होणार आहेत. 1 ऑक्टोबरपासून एसबीआय, जीएसटी दर, कॉर्पोरेट कर यासह अनेक गोष्टी बदलतील, ज्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या जीवनावर होईल.
एसबीआयपासून हे मिळेल मोफत – पहिला सर्वात मोठा बदल म्हणजे मासिक सरासरी शिल्लक (एमएबी) बद्दल. जर एसबीआयच्या बँक खात्यात मासिक सरासरी शिल्लक न राखल्यास लागणारे शुल्क कमी केले जाईल. ही कपात 80 टक्क्यांपर्यंत असू शकते. आता जर तुमचे बँक खाते मेट्रो शहर व शहरी क्षेत्रातील शाखेत असेल तर तुम्हाला खात्यात सरासरी मासिक शिल्लक अनुक्रमे 5,000 आणि 3,000 रुपये ठेवावे लागत होते.
ड्रायव्हिंग लायसन्सचे नियम बदलतील – 1 ऑक्टोबरपासून बदलणार्‍या वाहतुक नियमांमुळे आपला वाहन चालविण्याचा परवाना देखील बदलला जाणार आहे. केंद्र सरकार ड्रायव्हिंग लायसन्सचे नियम बदलणार आहे. 1 ऑक्टोबरपासून देशभरात नवीन नियम लागू होणार आहेत. यानंतर आपल्याला आपले ड्रायव्हिंग लायसन्स अद्यतनित करावे लागेल. वास्तविक वाहन चालविण्याचा परवान्यासह वाहनाचे नोंदणी प्रमाणपत्र (आरसी) कायदेशीरपणे आवश्यक आहे. परंतु आता ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि आरसी या दोहोंचे स्वरूप बदलू शकेल.
पेट्रोल आणि डिझेल खरेदीवर कोणत्याही प्रकारचे कॅशबॅक नाही – एसबीआय क्रेडिट कार्डसह पेट्रोल-डिझेल खरेदीवर आपल्याला यापुढे 0.75 टक्के कॅशबॅक मिळणार नाही. एसबीआय क्रेडिट कार्डने आपल्या ग्राहकांना एक संदेश पाठविला आहे की ते आपली ही सेवा 1 ऑक्टोबरपासून बंद करणार आहे. तुमच्या माहितीसाठी एसबीआय क्रेडिट कार्डाद्वारे इंधन खरेदीवर ग्राहकांना 0.75% कॅशबॅक मिळत होता. परंतु एचपीसीएल, बीपीसीएल आणि आयओसी यांनी कॅशबॅक योजना मागे घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
ओबीसी 8.35% दराने रेपो रेट लिंक रिटेल कर्ज – ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्सने (ओबीसी) रेपो रेटशी जोडलेली नवीन रिटेल आणि एमएसई कर्ज उत्पादने बाजारात आणली आहेत. ही कर्जे 1 ऑक्टोबर 2019 पासून उपलब्ध असतील. एमएसई अंतर्गत ओबीसी द्वारा दिलेली सर्व नवीन फ्लोटिंग रेट कर्जे आणि किरकोळ कर्ज रेपो दराशी संबंधित व्याज दरावर उपलब्ध असतील. या नवीन उत्पादनांमधील रेपो दराशी संबंधित गृह कर्जाचा व्याज दर 8.35 टक्क्यांनी सुरू होईल, तर एमएसईंसाठी कर्ज व्याज दर 8.65 टक्क्यांपासून सुरू होईल.
या गोष्टींवर जीएसटी कमी झाला – जीएसटी परिषदेच्या 37 व्या बैठकीत बरेच मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीत अनेक गोष्टींद्वारे कराचा बोजा कमी करण्यात आला आहे. जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत हॉटेल उद्योगाला मोठा दिलासा मिळाला. आता 1000 रुपयांपर्यंत भाड्यावर कोणताही कर आकारला जाणार नाही. त्याच वेळी, आता फक्त 12% जीएसटी 7500 रुपयांपर्यंत दर असलेल्या खोलीच्या भाड्यावर द्यावे लागेल. जीएसटी कौन्सिलने पेट्रोल-डिझेल वाहनांवरील सेस 10 ते 13 जागांवर कमी केला आहे. कौन्सिलने स्लाइड फास्टनर्स (झिप) वरील जीएसटी कमी करून 12 टक्क्यांपर्यंत खाली आणले आहे.
पेन्शन पॉलिसीमध्ये – मोदी सरकारने कर्मचार्‍यांना डोळ्यासमोर ठेवून आणखी एक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाअंतर्गत, जर एखाद्या कर्मचार्‍याने 7 वर्षे सेवा पूर्ण केली असेल आणि त्याचा मृत्यू झाला असेल तर, त्याच्या कुटुंबियांना वाढलेल्या पेन्शनचा लाभ मिळेल. मोदी सरकारने यासाठी अधिसूचना जारी केली आहे. आतापर्यंत अशा परिस्थितीत पेन्शन शेवटच्या पगाराच्या 50% म्हणून देण्यात येत होती. परंतु, आता 7 वर्षापेक्षा कमी कालावधीत सेवेतील कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यानंतरही कुटुंब वर्धित पेन्शनसाठी पात्र ठरेल.
प्लास्टिकवरील बंदी – 2 ऑक्टोबर रोजी सरकार प्लास्टिक उत्पादनांच्या वापरावरील बंदीशी संबंधित मोहीम राबवेल. सरकार देशभरात प्लास्टिक पिशव्या, कप आणि स्ट्रॉवर बंदी घालण्याची तयारी करत आहे. 2 ऑक्टोबर रोजी मोदी सरकार 6 प्लास्टिक उत्पादनांच्या वापरावरील बंदीशी संबंधित मोहीम राबवेल. भारतातील वाढते प्रदूषण दूर करण्यासाठी सिंगल यूज प्लास्टिकवर बंदी घालणे अत्यंत आवश्यक आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांसाठी अनेक नवीन व्यवसाय पर्याय खुले होतील.
एटीएममधून रोकड काढून घेण्याच्या नियमात हे बदल – 1 ऑक्टोबरपासून एसबीआयचे एटीएम शुल्कदेखील बदलणार आहेत. आता बँकेचे ग्राहक मेट्रो शहरांमध्ये एसबीआयच्या एटीएममधून जास्तीत जास्त 10 विनामूल्य डेबिट व्यवहार करू शकतील. सध्या ही मर्यादा 6 व्यवहारांची आहे. त्याचबरोबर एटीएममधून इतरत्र जास्तीत जास्त 12 व्यवहार करता येतील.
अर्थमंत्र्यांनी केली कॉर्पोरेट करात कपात – 20 सप्टेंबर रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी कॉर्पोरेट करात मोठी कपात केली आणि ती 30 टक्क्यांवरून 22 टक्क्यांपर्यंत खाली आणली. यापूर्वी भारतीय कंपन्यांना 30 टक्के कर व्यतिरिक्त अधिभार भरावा लागत होता, तर विदेशी कंपन्यांना 40 टक्के कर भरावा लागत होता. अर्थमंत्र्यांच्या या घोषणेनुसार 1 ऑक्टोबरनंतर स्थापन झालेल्या मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्यांना 15% कर भरण्याचा पर्याय असेल. यानंतर या कंपन्यांवरील अधिभार आणि करासह एकूण शुल्क 17.01 टक्के असेल.