नवी दिल्ली – राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न असणाऱ्या शिक्षण संस्थेने शालेय अभ्यासक्रमामध्ये लैंगिक शिक्षणाची गरज नसल्याचे मत व्यक्त केले आहे. ‘शिक्षा संस्कृती उत्थान न्यास’ने (एसएसयूएन) केंद्र सरकारच्या प्रस्तावानुसार शैक्षणिक अभ्यासक्रमात लैंगिक शिक्षणाचा समावेश केल्यास त्याला मुलांवर नकारात्मक आणि वाईट परिणाम होईल असे मत व्यक्त केले आहे.
शैक्षणिक अभ्यासक्रमामध्ये लैंगिक शिक्षणाचा समावेश करण्याऐवजी मुलांना आणि पालकांना समोपदेशन करण्याची गरज असल्याचे संघाचे प्रचार असणाऱ्या दिनानाथ बत्रा यांनी स्थापन केलेल्या एसएसयूएनने म्हटले आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्री रमेश निशांक यांच्याकडे मे महिन्यामध्ये देशभरातील शिक्षणपद्धतीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा मसूदा सुपूर्द करण्यात आला. आर. के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली भाजप सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळामध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने हा मसूदा तयार केला आहे. यामध्ये लैंगिक शिक्षणाचा शैक्षणिक अभ्यासक्रमात समावेश करण्यात यावा असे सरकारला सुचवण्यात आले आहे. माध्यमिक स्तरावरील शिक्षणामध्ये लैंगिक शिक्षणाचा समावेश करुन या विषयाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना लैंगिक संबंधांसाठीची संमती, लैंगिक छळ, महिलांचा आदर, महिला सुरक्षा, कुटुंब नियोजन आणि लैंगिकतेशी संबंधित आजारांवरील (एसटीडी) प्रतिबंध यासंदर्भात शिक्षण देण्यात यावे असे या अहवालामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
एसएसयूएनने सेक्स या शब्दाला विरोध केला आहे. शाळांमध्ये लैंगिक शिक्षण देण्याची किंवा त्याचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्याची काहीही गरज नाही. विद्यार्थ्यांना गरज असल्यास शाळांमार्फत समुपदेशन करण्यात यावे. विद्यार्थ्यांबरोबरच पालकांचेही समुपदेशन करणे गरजेचे आहे. शाळांमध्ये मानवी शरीर आणि अवयवांबद्दल शिक्षण देण्यात यावे. जे आता विज्ञान विषयाअंतर्गत देण्यात येत असल्याचे मत एसएसयूएनचे अध्यक्ष अतुल कोठारी यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले.