गेल्या कित्येक दिवसापासून मुस्लिम समाजात चर्चेत असलेले ट्रिपल तलाक विधेयक लोकसभेनंतर अखेर राज्यसभेत देखील मंजूर झाले. तमाम मुस्लिम स्त्रियांसाठी ही बातमी दिलासादायक अशीच आहे. मंगळवारी हे विधेयक राज्यसभेत 99 विरुद्ध 84 मतांनी मंजूर केले. विधेयक आता राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवले जाईल. ट्रिपल तलाक प्रतिबंधक कायदा राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर लागू होईल.
जरी हे विधेयक मंजूर झाले असले तरी हे विधेयक नेमके काय आहे आणि यात काय शिक्षा किंवा दंड देण्यात आला आहे, हे अद्याप लोकांना स्पष्ट झालेले नाहीत. आज आम्ही तुम्हाला या विधेयकात नेमक्या कोणत्या तरतूदी करण्यात आहेत याची माहिती देणार आहोत.
मुस्लिम महिला (महिला अधिकार संरक्षण कायदा) विधेयक, 2019 असे ट्रिपल तलाक विधेयकाचे पूर्ण नाव आहे. तोंडी, लेखी आणि अन्य कोणत्याही माध्यमातून 3 वेळा तलाक देण्यावर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर बंदी असेल. अशा पद्धतीने तलाक दिल्यास तो गुन्हा ठरेल. पत्नीला अशा पद्धतीने तलाक दिल्यास तो गुन्हा असेल आणि त्याच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करता येऊ शकेल.
आपल्या पत्नीस ज्या पतीने ट्रिपल तलाक दिला आहे, 3 वर्षांचा तुरुंगवास त्याला होऊ शकतो. तसेच कायदेशीररित्या दंडात्मक कारवाई देखील त्याच्यावर होऊ शकते. पत्नीने जर त्यात पतीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला तर जामीन मिळविण्यासाठी त्याला न्यायालयात जावे लागेल.
एखाद्या महिलेला जर ट्रिपल तलाक दिला असेल तर पतीकडून ती महिला नुकसान भरपाई मागू शकते. अर्थात पत्नीला किती नुकसान भरपाई द्यावी हे निश्चित करण्यात आलेले नाही. किती नुकसान भरपाई पीडित महिलेला द्यावी हे न्यायालयातील सुनावणीनंतर निश्चित केले जाईल.
पीडित महिला अल्पवयीन मुलाचा ताबा ट्रिपल तलाक विधेयकानुसार स्वत:कडे मागू शकते. न्यायालयातील सुनावणीनंतर मुलाचा ताबा कोणाकडे द्यावा याचा निर्णय केला जाईल.
Muslim Women Protection of Rights on Marriage Act, 2019 याला अखेरीस मंजुरी मिळाल्याने याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या समवेत अमित शहा, योगी आदित्यनाथ यांनी हा लोकशाहीचा विजय असून मुस्लिम महिलांच्या सुरक्षेसाठी करण्यात आलेल्या मेहनतीचे फळ असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.