कायदा आणि सुव्यवस्था पाळणे हे कोणत्याही सरकारचे कर्तव्य असते. हे कर्तव्य पार पाडण्यासाठी महत्त्वाचे असतात ते पोलिस. मात्र देशात अन्य अनेक बाबींप्रमाणेच पोलिसांचीही टंचाई निर्माण झाली आहे, असे दिसते. कारण देशात सर्व राज्यांमध्ये मिळून पाच लाखांपेक्षाही अधिक पोलिस कर्मचाऱ्यांची पदे रिकामी असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
ब्यूरो ऑफ पोलिस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट (बीपीआरडी) या संस्थेने ही आकडेवारी जारी केली आहे. देशाच्या कायदा-सुव्यवस्थेपासून अंतर्गत सुरक्षेपर्यंतची जबाबदारी सांभाळणारे हे खाते किती दयनीय परिस्थितीत काम करत असेल, हे यावरून कळू शकते. या स्थितीत बहुतेक राज्यांमध्ये गुन्ह्यांचा आलेख सतत वाढता राहणे हे फारसे आश्चर्यकारक नाही. पोलिसांची कमी संख्या आणि सर्वात वाईट कायदा-सुव्यवस्था यांचा थेट संबंध आहे. उदाहरणार्थ, पोलिसांची सर्वात जास्त पदे उत्तर प्रदेशात रिकामी आहेत आणि सर्वात वाईट कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती असलेल्या राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेशचाच क्रमांक वरचा लागतो. उत्तर प्रदेशातील तुरुंगांमध्ये टोळीयुद्धापासून हफ्ता वसुलीपर्यंतची अनेक कामे होतात. बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल ही राज्येही त्याच रांगेत बसणारी आहेत. एवढे कशाला, राजधानी दिल्लीलाही ही समस्या भेडसावत आहे.
निकोप समाजाच्या निर्मितीची सर्वात मोठी जबाबदारी पोलिसांवर आहे. समाजात शांतता व एकजूट टिकवून ठेवण्यासोबतच कायदा व सुव्यस्था राखण्याचे महत्त्वाचे काम पोलिस विभाग करत आहे. परंतु बीपीआरडीने दिलेल्या माहितीनुसार, 1 जानेवारी 2018 रोजी देशभरात पोलिसांची 5 लाख 43 हजार पदे रिकामी होती. यांपैकी एक लाख 29 हजार पदे उत्तर प्रदेशात रिकामी आहेत. पोलिसांच्या ठरलेल्या संख्येपेक्षा जास्त पोलिस असणारे नागालँड हे एकमेव राज्य आहे. बीपीआरडीच्या आकडेवारीनुसार, संपूर्ण देशात पोलिसांची 24,84,170 पदे आहेत. उत्तर प्रदेशानंतर बिहार (50291), पश्चिम बंगाल (48981), तेलंगाणा (30345) आणि महाराष्ट्र (26196) या राज्यांचा क्रम लागतो. हरियाणात तर पोलिसांची टंचाई एवढी तीव्र झाली आहे, की तेथे सरकारने नवीन भरती करतानाच इंडियन रिजर्व्ह बटालियनच्या (आयआरबी) जवानांना पोलिस ठाण्यात तैनात करणाचा निर्णय घेतला होता. हरियाणाच्या तत्कालीन पोलिस महासंचालकांनी तसा प्रस्ताव दिला होता आणि सरकारनेही तो मंजूर केला होता.
पोलिस कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा केवळ खालच्या पातळीवर आहे, असेही नाही. पोलिस यंत्रणेत अधिकाऱ्यांची संख्याही घटली आहे. देशात भारतीय पोलिस सेवेच्या अधिकाऱ्यांची एकूण चार हजार 800 पदे मंजूर आहेत. मात्र यातील 900 पेक्षा जास्त पदे रिकामी आहेत. ही माहिती संसदेत देण्यात आली होती.
खरे तर बहुतांश सरकारी खात्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांची पदे रिकामी आहेत. त्याचा कामकाजावर परिणामही होतो. मात्र पोलिसांची संख्या कमी असणे याचा थेट परिणाम कायदा-सुव्यवस्थेपासून वाहतूक, जीवाची सुरक्षा आणि सर्वसामान्य लोकांशी संबंधित सेवांवर होतो. रस्ता अपघातात आणि विविध गुन्ह्यांमध्ये जखमी झालेल्या लोकांना वेळेवर उपचारांसाठी रुग्णालयात पोचविण्याचे कामही पोलिसांवरच असते. या सर्वच कामांवर या टंचाईचा परिणाम होणे स्वाभाविक आहे. विशेषतः दिल्ली व अन्य मोठ्या शहरांतील पोलिसांना दहशतवादी हल्ले व गुन्हेगारांशी संबंधित गुप्त माहिती जमा करण्याचे धोकादायक काम करावे लागते.
तसेच प्रचंड प्रमाणात वाहनांची वाढ, अपुरे रस्ते, कामात नियोजनाचा अभाव व अपुऱ्या पोलीस दलामुळे वाहतूक सुरळीत चालणे मोठे जिकिरीचे काम झालेले आहे. अगदी महाराष्ट्रातील पुणे, नागपूर व मुंबईसारख्या शहरांतही ही परिस्थिती सर्रास आढळते. त्यामुळे वाहतूक नियंत्रणासाठी पोलिस खात्याला नागरिक, सेवानिवृत कर्मचारी व जनतेची मदत घ्यावी लागत आहे. ट्रॅफिक वॉर्डन असे नाव त्यांना देण्यात आले आहे. जगातील मोठमोठी साम्राज्ये कोसळण्यापूर्वी त्या साम्राज्यांची कायदा व सुव्यवस्था पहिल्यांदा कोसळली आणि नंतर साम्राज्ये नष्ट झाली, असा इतिहासाचा दाखला आहे. आज औद्योगिकरण, शहरीकरण आणि विकासामुळे आज देशात व राज्यात स्फोटक परिस्थिती आहे. त्यातच लोकसंख्येच्या तुलनेत राज्यातील पोलिसांची संख्या कमी आहे. तरीही आपले पोलिस कर्मचारी कुठेही कमी पडत नाही. उलट आजही ते आपले कर्तव्य निष्ठेने बजावतात आणि आपण सुरक्षित जगू शकतो, हे आपले सुदैव!