राष्ट्रीय नागरिक नोंदवही म्हणजे नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजनचा (एनआरसी) मुद्दा गेल्या वर्षी खूप गाजला होता. ईशान्य भारतातील घुसखोरांची ओळख पटविण्यासाठी एनआरसी तयार करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. या आदेशानुसार केंद्र सरकारने राबविलेल्या एनआरसीची नोंदणी संपण्यासाठी आता केवळ 10 दिवस राहिले आहेत आणि त्यावरून राजकारणाला पुन्हा जोर आला आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार या नोंदणीची मुदत 31 जुलै रोजी संपत आहे. तत्पूर्वी 16 जुलै रोजी केंद्र सरकार आणि आसाम सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे एनआरसीला अंतिम रूप देण्यासाठी अधिक मुदत देण्याची मागणी केली होती. मात्र सध्या तरी ही न्यायालयाने ही विनंती फेटाळली आहे आणि ही मुदत पूर्वीप्रमाणेच राहणार आहे. एकीकडे आसाममध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण होत असतानाच देशाच्या अन्य भागातही एनआरसी आणण्याचे सूतोवाच गृहमंत्री अमित शहा यांनी केले आहे. देशातील इंच-इंच जमीनीवर जेवढे घुसखोर राहत आहेत त्यांची ओळख पटवून त्यांना बाहेर काढू, असे त्यांनी म्हटले आहे. इतकेच नाही तर देशाला शरणार्थ्यांची राजधानी बनू देणार नाही, असेही केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले आहे.
त्यामुळे एनआरसीचा मुद्दा आणि चर्चा पुन्हा केंद्रस्थानी आला आहे. “सध्या जो एनआरसी आसाममध्ये लागू आहे तो आसाम कराराचा भाग आहे. ज्या जाहिरनाम्याच्या आधारे आमचे सरकार निवडून आले आहे त्या जाहिरनाम्याचाही तो भाग आहे,” असे शहा यांनी सांगितले आहे. एनआरसीबाबत आपली भूमिका मांडण्याची भाजप नेत्यांची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह अनेक नेत्यांनी संसदेत व निवडणूक सभेत एनआरसीला पूर्ण पाठिंबा दिला आहे. आम्ही आसामला दुसरे काश्मिर होऊ देणार नाही, असे याच शहा यांनी आसामातील लखीमपुर येथील निवडणूक सभेत म्हटले होते.
दुसरीकडे काँग्रेससहित अनेक विरोधी पक्षांचा एनआरसीला विरोध आहे. एनआरसीच्या दुसऱ्या मसुद्यात आसाममधील 40 लाख लोकांची नावे गहाळ झाली होती. त्यामुळे या लोकांच्या नागरिकत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. यात अनेक हिंदूंचाही समावेश आहे. या लोकांची समस्या संसदेत मांडू, असे आसाम काँग्रेसचे अध्यक्ष रिपुन बोरा यांनी म्हटले आहे. या लोकांची नावे समाविष्ट झाली नाहीत तर राज्यात अराजक माजेल, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे.
मानवाधिकार कायद्यातील सुधारणेसाठी विधेयक लोकसभेत चर्चेला आले असताना खासदार शशी थरूर यांनीही एनआरसीचा मुद्दा उपस्थित केला. एनआरसीमध्ये नाव न आल्यामुळे आसाममध्ये किमान 57 लोकांनी आत्महत्या केल्याचा दावा त्यांनी केला. “मला अशा लोकांची खात्रीशीर यादी मिळाली आहे ज्यात 57 लोकांनी आत्महत्या केली आहे कारण त्यांना एनआरसीतून वगळण्यात आले होते. यापैकी काही लोक हिंदू आहेत ही त्यातील विसंगती आहे,” असे ते म्हणाले.
हे चित्र एकीकडे असताना त्रिपुरातील राजकीय पक्षांनी एनआरसीला सशर्त पाठिंबा दिला आहे तर मिझोराममध्येही अशा प्रकारची व्यवस्था करण्याची मागणी होत आहे. मिझोराममधील काँग्रेसवगळता सर्व स्थानिक पक्षांनी एनआरसी सुरू करण्याची मागणी केली आहे. मिझोरमची सीमा बांगलादेश आणि म्यानमारला लागून आहे. त्यामुळे या राज्यालाही घुसखोरीची समस्या भेडसावत आहे. आसामप्रमाणेच मिझोरममध्ये एनआरसी सुरू करण्यात येईल, असे सत्तारुढ मिझो नॅशनल फ्रंटने (एमएनएफ) गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जाहीर केले होते. आसाममध्ये गेल्या वर्षी जुलैमध्ये एनआरसीचा अंतिम मसुदा प्रकाशित झाला होता.त्यानंतर मिझोरममधील अनेक गैरसरकारी संस्थांनी राज्यातील बेकायदा स्थलांतरितांचा शोध घेण्याची मागणी केली होती.
एनआरसी ही आसाममध्ये सर्वात आधी 1951 मध्ये प्रकाशित झाले होते. बांगलादेशातून अवैधरित्या भारतात प्रवेश करून आसाममध्ये राहणाऱ्या लोकांची ओळख पटविण्यासाठी त्याची निर्मिती झाली होती. त्यानंतर 25 मार्च 1971 नंतर बांगलादेशातून आलेल्यांना भारतीय नागरिकांपासून विभक्त करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार एनआरसी अपडेट करण्यात आले आहे. आधी ओळख पटवणे, नंतर मतदार यादीतून नाव काढणे आणि अखेर या घुसखोरांची हकालपट्टी करणे हे एनआरसीचे तीन टप्पे आहेत. आता पहिला टप्पा पार पडला असून यात लोकांची ओळख पटविली आहे. यानंतर दुसरा टप्पा येईल आणि मग प्रत्यक्ष हकालपट्टी होईल. त्यामुळेच आसाममध्ये अनेकांमध्ये अस्वस्थता आहे. या महिन्याच्या शेवटी जेव्हा एनआरसीची प्रक्रिया संपेल तेव्हा या अस्वस्थतेला वाट मिळेल आणि त्यानंतर राजकीय चिखलफेक खऱ्या अर्थाने सुरू होईल.