होय, भारत श्रीमंत होतोय!


होय, भारत श्रीमंत होतोय! विश्वास बसत नसला तरी हे खरे आहे. चक्क संयुक्त राष्ट्रसंघानेच या वस्तुस्थितीवर शिक्कामोर्तब केले आहे. यात सध्याच्या आणि आधीच्या सरकारचेही योगदान आहे कारण एका दशकाच्या कालावधीत देशातील गरिबांची संख्या कमी झाली आहे, असे राष्ट्रसंघाने म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आकडेवारीनुसार, भारतात 2006 पासून 2016 पर्यंत 27 कोटीपेक्षा अधिक लोक गरिबीच्या जाळ्यातून बाहेर आले.

आरोग्य, शालेय शिक्षण तसेच अन्य क्षेत्रात केलेल्या प्रगतीमुळे लोकांची ही गरिबी दूर झाली आहे. स्वयंपाकाचे इंधन, साफ-सफाई आणि पोषण यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये केलेल्या सशक्त सुधारणा तसेच अन्य सुधारणांमुळे ही प्रगती झाल्याचे निदान राष्ट्रसंघाने केले आहे. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) आणि ऑक्सफोर्ड अँड ह्यूमन डेव्हलपमेंट इनीशिएटिव्ह (ओपीएचआय) या दोन संस्थांनी मिळून जागतिक बहुआयामी गरीबी निर्देशांक (एमपीआय) 2019 नावाचा अहवाल गुरुवारी प्रसिद्ध केला. त्यात ही माहिती देण्यात आली आहे.

या अहवालासाठी या संस्थांनी 101 देशांतील 1.3 अब्ज लोकांचा अभ्यास केला. यात 31 देश कमीत कमी कमाई असलेले, 68 देश मध्यम कमाई असलेले आणि दोन देश अधिक कमाई असलेले देश होते. या देशांतील लोकांची वर्गवारी वेगवेगळ्या निकषांवर गरिबांमध्ये करण्यात आली होती. म्हणजे केवळ आर्थिक उत्पन्नाच्या आधारे नव्हे तर आरोग्याची वाईट स्थिती, कामकाजाचे निकृष्टपण आणि हिंसेचा धोका यांसारख्या निकषांवर गरिबांची खानेसुमारी करण्यात आली.

या अहवालात गरिबी कमी करण्याबद्दल 10 देशांचे कौतुक करण्यात आले आहे. या देशांची एकत्रित लोकसंख्या 2 अब्ज आहे. बांगलादेश, कम्बोडिया, डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इथियोपिया, हैती, भारत, नायजेरिया, पाकिस्तान, पेरू आणि व्हिएतनाम हे ते देश आहेत. राष्ट्रसंघाच्या शाश्वत विकास लक्ष्य गाठण्यात या देशांनी उल्लेखनीय प्रगती केल्याचे अहवालात म्हटले आहे. लोकांची प्रत्येक स्वरूपातील गरिबी कमी करण्यासाठी हे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहेत. पोषण, स्वच्छता, बालकांचे शालेय शिक्षण, वीज पुरवठा, शाळेतील उपस्थिती, घरे, स्वयंपाकाचे इंधन आणि संपत्ती अशा निकषांवर हे आकलन करण्यात आले. यात भारताशिवाय इथियोपिया आणि पेरू या देशांनीही उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे.

आपल्या दृष्टीने गौरवाची बाब ही, की या सर्व देशांमध्ये सर्वाधिक प्रगती दक्षिण आशियात आढळल्याचे अहवालात म्हटले आहे. भारतात 2005-06 साली 64 कोटी लोक (55.1 टक्के) गरिबीत जीवन कंठत होते. ही संख्या 2015-16 मध्ये 36.9 कोटींवर (27.9 टक्के) आली. ‘‘भारतात 2006 पासून 2016 या काळात 27.10 कोटी जण दारिद्र्यातून मुक्त झाले, तर बांगलादेशात 2004 पासून 2014 पर्यंत 1.90 कोटी जण दारिद्र्यमुक्त झाले,’’ असे कौतुकास्पद उद्गार त्यात काढण्यात आले आहेत. त्यातही भारतात सर्वाधिक सुधारणा झारखंड राज्यात आढळली. तेथे वेगवेगळ्या पातळ्यांवरील दारिद्र्य 2005-06 मध्ये 74.9 टक्के होते ते 2015-16 मध्ये 46.5 टक्क्यांवर आले.

यापूर्वी अन्य आंतरराष्ट्रीय संस्थांनीही असेच निष्कर्ष व्यक्त केले आहेत. जगात सर्वात वेगाने दारिद्र्यमुक्त होणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा समावेश असून दर मिनिटाला 44 व्यक्ती गरिबीतून बाहेर निघत आहेत. याच वेगाने गेल्यास 2030 पर्यंत भारत दारिद्र्यमुक्त होईल, असे ब्रूकिंग्स ब्लॉग या प्रख्यात संस्थेने गेल्या वर्षी म्हटले होते. भारत झपाट्याने दारिद्र्यमुक्त होणाऱ्या देशांमध्ये समाविष्ट झाला आहे. तसेच सर्वाधिक गरीब व्यक्ती असणारा देश म्हणूनही भारत राहिला नसून मे 2018 मध्ये ही जागा नायजेरियाला मिळाली. “देशाची प्रगती अशीच चालू राहिली तर सर्वाधिक गरीब देशांच्या यादीत भारत तिसऱ्या स्थानी जाईल. वर्ष 2022 पर्यंत केवळ तीन टक्के भारतीय गरीब असतील आणि 2030 पर्यंत पूर्णपणे दारिद्र्यमुक्त होईल , असे संस्थेच्या ‘फ्यूचर डेवलपमेंट’ ब्लॉगमध्ये म्हटले होते. जागतिक बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, 2004 पासून 2011 पर्यंत भारतात गरिबीचे प्रमाण 38.9% वरून 21.2% पर्यंत कमी झाली होती.

या सर्वावरून एवढे नक्की, की भारतीयांची ऐपत वाढत आहे. पूर्वी फक्त रेल्वेने प्रवास करणारे भारतीय प्रवासी आता विमानाला प्राधान्य देत आहेत. हवाई वाहतुकीचा व्याप वाढल्यामुळे देशाला एक हजार नवी विमाने वाढवावी लागली. इतकी वर्षे देशात केवळ 450 विमानांमार्फत हवाई वाहतूक होत होती. रिक्षाचालक, भाजीवाला, चहावाला यांसारखे सामान्य माणसेही डिजिटल झाली आहेत. म्हणूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशाला पाच ट्रिलीयन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न दाखवत आहेत. फक्त हा सगळा ‘आनंदीआनंद’ असताना रोजगाराचे काय, हा प्रश्न मात्र अनुत्तरितच राहतो.

Leave a Comment