चीनकडे सरकणारा नेपाळ – भारताला चिंता


नेपाळ हा भारताचा सख्खा शेजारी. जवळपास बंधूराष्ट्र म्हटले तरी चालेल. नेपाळशी भारताचे हजारो वर्षांपासूनचे संबंध आहेत. अशा या नेपाळवर चीनने आपले जाळे पसरले असून हळूहळू नेपाळला पूर्णपणे आपल्या कह्यात घेण्याचा प्रयत्न चीनने चालवला आहे. या प्रयत्नात त्याला चांगलेच यश आले आहे, असे नुकत्याच घडलेल्या घटनांवरून म्हणता येईल.

याच आठवड्यात चीनच्या दबावामुळे दलाई लामांचा वाढदिवस साजरा करण्यास नेपाळ सरकारने मंजूरी दिली नाही. शांतता आणि सुरक्षेचे कारण देऊन या कार्यक्रमाला परवानगी नाकारण्यात आली. मात्र त्यातून चीनचा प्रभाव नेपाळच्या प्रशासनात किती पसरला आहे, याचीच चुणूक दिसून आली.

दलाई लामा यांच्या 84व्या वाढदिवसानिमित्त रविवारी हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. मात्र नेपाळ सरकारने परवानगी न दिल्याने हा कार्यक्रम रद्द करावा लागला. या कार्यक्रमामुळे शांतता आणि सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला असता त्यामुळे हा कार्यक्रम आयोजित करण्यास मनाई करण्यात आली, असे काठमांडूचे सहायक मुख्य जिल्हाधिकारी कृष्ण बहादुर कटुवाल यांनी सांगितले. त्याच प्रमाणे काही समाजविरोधी कारवाया आणि आत्मदहनाचे प्रयत्न होतील म्हणून सरकारने ही खबरदारी घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.

दलाई लामा हे तिबेटचे सर्वोच्च धर्मगुरू आहेत आणि जगभरात त्यांचे कोट्यवधी अनुयायी आहेत. तिबेटमध्ये चीनच्या अत्याचाराला कंटाळून सुमारे 20 हजार तिबेटी लोकांनी नेपाळमध्ये आश्रय घेतला आहे. मात्र नेपाळमध्ये सध्या साम्यवादी सरकार आहे आणि ते चीनच्या दबावाखाली काम करते. त्यामुळे या सरकारने तिबेटी आश्रितांच्या विरोधात कडक भूमिका घेतली आहे.

म्हणूनच शनिवारी तिबेटी नागरिकांच्या वस्तीच्या भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा दल तैनात करण्यात आले होते. ज्या बौद्धमठात हा कार्यक्रम होणार होता त्या मठाजवळही कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. त्यामुळे तिबेटी नागरिकांना आपापल्या घरातच दलाई लामा यांचा वाढदिवस साजरा करावा लागला.

गेली दोन दशके, म्हणजे 21व्या शतकाच्या सुरूवातीपासूनच, चीनने दक्षिण आशियात आपले पाय पसरायला सुरूवात केली होती. त्यातील श्रीलंकेने काही काळ चीनशी जवळीक साधली मात्र आता तो पुन्हा स्वतंत्र धोरणे राबवू लागला आहे. परंतु पाकिस्तान व नेपाळ ही मात्र चीनच्या चांगलीच ताब्यात आली आहेत.
म्हणूनच चीन आज नेपाळमध्ये रेल्वेमार्गांचे मोठे जाळे उभे करण्याचा प्रयत्न करत आहे. या रेल्वेमार्गांचा वापर करून चीन आपली स्वस्त उत्पादने नेपाळच्या बाजारपेठेत आणेल आणि त्या बाजारपेठेवर कब्जा करेल, अशी भीती भारत सरकारला आहे. इतकेच नाही तर या मार्गांचा वापर चीनचे लष्कर करेल आणि ते भारतीय सीमेजवळ सहजतेने पोचेल, असाही इशारा तज्ञांनी दिला आहे.
त्याच प्रमाणे गेल्या महिन्यात नेपाळमधील अनेक शाळांमध्ये मँडरिन भाषा शिकविणे अनिवार्य करण्याचा मुद्दा गाजला. ही भाषा शिकविणाऱ्या शिक्षकांचे पगार आपण देऊ, असा प्रस्ताव चीनच्या दूतावासाने दिल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. मात्र नंतर नेपाळ सरकारने आपल्याकडून अशी कोणतीही सक्ती होत असल्याचा इंकार केला. तरीही अनेक शाळांमध्ये अशा प्रकारे चिनी भाषा शिकविण्यात येत असल्याचे स्थानिक माध्यमांनी दाखवून दिले.
भारत आणि चीन या दोन मोठ्या देशांच्या बेचक्यात चिमुकला नेपाळ देश आहे. त्यामुळे नेपाळला या दोन्ही देशांशी चांगले संबंध ठेवावे लागतात. नेपाळची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात भारताच्या सहकार्यावर अवलंबून आहे. तरीही चीनने गेल्या तीन-चार दशकांत जी प्रचंड आर्थिक प्रगती केली आहे, तिचा वापर करून चीनने नेपाळला आपल्याकडे ओढायला सुरूवात केली. कम्युनिस्ट पार्टीचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी चीनकडून आर्थिक मदत घेण्याचे अनेक निर्णय घेतले आहे. तसेच भारताचा तीव्र आक्षेप असलेल्या एक पट्टी एक मार्ग ( वन बेल्ट वन रोड) या चीनच्या योजनेतही नेपाळ सहभागी झाला आहे.
भारत हा एकेकाळी नेपाळचा मुख्य सहाय्यकर्ता होता. मात्र आता तेथे भारताचा प्रभाव कमी-कमी होत आहे. खासकरून 2015 मध्ये भारताने अनौपचारिक नाकाबंदी केल्यामुळे नेपाळमध्ये दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंची टंचाई निर्माण झाली होती. नेपाळच्या संविधानावर मधेशी लोकांचा आक्षेप असल्यामुळे ही नाकाबंदी करण्यात आली होती. या मधेशी लोकांचे मूळ उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये आहे. मात्र त्या नाकाबंदीमुळे नेपाळच्या राजकारणात भारताविरुद्ध भावना तयार झाली आणि चीनने या संधीचा पूरेपूर लाभ घेतला. के. पी. ओली हे 2018 साली पुन्हा पंतप्रधान बनले तेव्हा त्यांनी चीनसोबत एकामागोमाग अनेक करार केले.
या सर्वांच्या परिणामी आता नेपाळवर चीनचा मोठा प्रभाव दिसू लागला असून तो भारतापासून दूर जातो की काय, अशी शंका निर्माण होण्यासारखी परिस्थिती आहे. दलाई लामांच्या वाढदिवसाच्या कार्यक्रमाला करण्यात आलेली मनाई ही त्याचीच चुणूक आहे.

Leave a Comment