सरन्यायाधीशांचे मोदींना न्यायमूर्ती शुक्ला यांना पदावरून हटवण्यासाठी पत्र


नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून अलाहबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. एन. शुक्ला यांना पदावरून हटवण्यासाठी संसदेत प्रस्ताव आणला जावा, अशी मागणी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी केली आहे. १८ महिने अगोदर न्यायमूर्ती शुक्ला यांना पदावरून हटवण्यासाठी प्रस्तावासाठी शिफारस केली गेली होती. न्यायमूर्ती शुक्ला यांना न्यायालयीन अनियमितेसाठी अंतर्गत चौकशी समितीने चौकशीत जबाबदार ठरवले होते.

पंतप्रधान मोदींना याप्रकरणी आपण निर्णय घेऊन पुढील कारवाई करावी, अशी सरन्यायाधीश गोगोई यांनी विनंती केली आहे. तसेच, न्यायव्यवस्थेत उच्च पातळीवर सुरू असलेल्या भ्रष्टाचारास रोखण्यासाठी भ्रष्ट व्यक्तींना बाहेर काढले गेले पाहिजे, असेही त्यांनी पत्रातून सुचवले आहे. न्यायमूर्ती शुक्ला यांच्या वतीने याआधी केलेली न्यायालयीन कामकाजाचे वाटप केले जावे, ही मागणी सरन्यायाधीशांनी फेटाळून लावली होती. यानंतर समितीच्या अहवालानंतर शुक्ला यांच्याकडून २२ जानेवारी २०१८ रोजी न्यायदानाचे कामकाज काढून घेण्यात आले होते.

याशिवाय २३ मे २०१९ रोजी न्यायमूर्ती शुक्ला यांच्यावतीने मला पत्र मिळाले, अलाहबाद उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींकडून जे पाठवण्यात आले होते. न्यायमूर्ती शुक्ला यांनी या पत्रात त्यांना न्यायदानाचे कार्य करू दिले जावे, अशी मागणी केली होती. पण जे आरोप न्यायमूर्ती शुक्ला यांच्यावर आहेत ते अत्यंत गंभीर असल्याने न्यायदानाचे कार्य करू देण्यास त्यांना परवानगी दिली जाऊ शकत नसल्यामुळे आता अशा परिस्थितीत आपणच पुढील कारवाई करावी व निर्णय घ्यावा, असेही या पत्रात म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती शुक्ला यांच्यावर न्यायालयीन कामकाजात अनियमिततेचा आरोप सप्टेंबर २०१७ मध्ये उत्तर प्रदेशमधील वकील राघवेंद्र सिंह यांनी केला होता. यानंतर चेन्नई उच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन न्यायाधीश इंदिरा बॅनर्जी, सिक्कीमचे न्यायाधीश एस. के. अग्निहोत्री व मध्य प्रदेश उच्च न्यायलयाचे न्यायाधीश पी. के. जयस्वाल यांच्या नेतृत्वातील चौकशी समिती तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी स्थापन केली होती. न्यायमूर्ती शुक्ला यांना या समितीने एक प्रकरणात वैद्यकीय महाविद्यालयांची बाजू घेतल्याबद्दल जबाबदार ठरवले होते.

Leave a Comment