नवी दिल्ली : केंद्र सरकारला सरकारी कंपनी एचएलएल लाईफकेअर, टीटीके प्रोटेक्टिव डिव्हायसेस लिमिटेड आणि इतर काही कंडोम उत्पादन कंपन्यांनी कोट्यावधींचा चुना लावल्याचे समोर आले आहे. या कंपन्यांवर लवकरच कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया (CCI) कारवाई करण्याची शक्यता आहे. 2010 ते 2014 दरम्यान संबंधित 11 कंपन्यांनी संगनमत करुन लावण्यात आलेल्या बोलींमध्ये फसवणूक केल्याचे सीआयआयने केलेल्या तपासात उघड झाले.
एका अधिकाऱ्याने बोली करताना केलेल्या फसवणूक प्रकरणाची चौकशीबाबत सांगितले, बोलीच्या आधीच बोलीची किंमत या कंपन्यांमध्ये संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि प्रक्रिया प्रमुख यांनी निश्चित केली होती. कोणतीही नैसर्गिक स्पर्धा या 11 कंपन्यांनी आपआपसात संगनमताने होऊ दिली नाही आणि संबंधित काम कुणाला मिळावे हे निश्चित केले होते.
मोफत कंडोम वितरणासाठी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने 2014 रोजी मोठ्या प्रमाणत कंडोम खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. एकूण 11 कंपन्यांनी त्यासाठी बोली लावली होती. पण संगनमताने या कंपन्यांनी कंडोम विक्रीचे दर वाढवून सांगितल्यामुळे मंत्रालयाला कोणतीही बोली अपेक्षित कमी किमतीत मिळाली नाही. अखेर नाईलाजाने सरकारला बोली लावण्यात आल्या त्यातीलच एका कमी दराची निवड करत कंडोम खरेदी करावी लागली.
‘मेडिकल प्रोक्युअरमेंट एजन्सी सेंट्रल मेडिकल सर्विसेस सोसाइटी’ला आता कंडोम खरेदी करण्याचे हे काम देण्यात आले असल्यामुळे कंडोम खरेदीच्या बोलीतील हा घोटाळा समोर आल्याचे बोलले जात आहे. आरोप असलेल्या कंपन्यांमध्ये एचएलएल लाईफकेअर (हिंदुस्तान लेटेक्स), टीटीके प्रोटेक्टिव डिवायसेस, सुपरटेक प्रॉफिलेक्टिक्स (इंडिया) लिमिटेड, अनोंदिता हेल्थकेअर, क्यूपिड लिमिटेड, मर्केटर हेल्थकेअर लिमिटेड, कॉन्वेक्स लेटेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, जेके अँसेल प्रायव्हेट लिमिटेड, यूनिव्हर्सल प्रॉफिलेक्टिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, इंडस मेडिकेअर लिमिटेड आणि हेवेया फाईन प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यांचा समावेश आहे. सरकारी कंपनी एचएलएल लाईफकेअरचा मूड्स कंडोम हा ब्रँड खूप लोकप्रिय आहे. टीटीके प्रोटेक्टिव डिव्हायसेसचा स्कोर कंडोम आणि जेके अँसेलचा कामसूत्रा हा ब्रँड देखील प्रसिद्ध आहे.
संबंधित सर्व कंपन्यांना पाठवण्यात आलेल्या प्रश्नांचीही त्यांनी उत्तरे दिलेली नाहीत. याप्रकरणी ज्या कंपन्या दोषी आढळतील. त्यांच्या वार्षिक नफ्याच्या 3 पट किंवा सरासरी टर्नओव्हरच्या 10 टक्के यातील जी रक्कम मोठी असेल ती त्यांना दंड स्वरुपात द्यावी लागेल.