मानवाच्या जीवनातील अन्न, वस्त्र, निवारा या तीन प्रमुख गरजा आहेत. परंतु, त्यातही पाणी हेच जीवन आहे त्यामुळे पाणी ही कोणत्याही जीवाची प्राथमिक गरज आहे. मात्र निसर्गाची अवकृपा म्हणा किंवा सरकारचा गलथानपणा, परंतु आज देशात अनेक राज्यात पाण्याची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होताना दिसत आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर भारतातील काही राज्यांमध्ये ही समस्या भीषण बनली आहे. महाराष्ट्रात तर खासकरून विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागात भीषण दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या भागातील जवळपास सर्वच धरणे कोरडी पडली आहेत. त्यामुळे ‘पाण्यासाठी दाही दिशा’ अशी अवस्था निर्माण झाली आहे. पाणीटंचाईच्या झळा केवळ ग्रामीण भागापुरत्या मर्यादित नाहीत, तर आता शहरी भागालाही पोहोचताना दिसत आहेत.
मुळात पावसाचे पाणी कमी, त्यातच आडवण्याची-जिरवण्याची प्रभावी व्यवस्था नसल्याने पाणी टंचाई वाढली आहे. जगातील 18 टक्के लोकसंख्या भारतात आहे. मात्र एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला पाणी पुरवठ्याचे स्रोत फक्त 4 टक्के आहेत. केंद्र सरकारने प्रायोजित केलेल्या एका अहवालानुसार, देशात सध्या ऐतिहासिक दुष्काळाची परिस्थिती आहे. या अहवालानुसार 21 शहरांचा भूजलसाठा 2020 पर्यंत संपण्याची शक्यता आहे. त्यातच दिल्ली, बंगळुरू, हैदराबाद आणि चेन्नई या शहरांचाही समावेश आहे. सन 2030 पर्यंत 40 टक्के लोकांना कदाचित पिण्याचे पाणीही मिळणार नाही, असे या अहवालात पुढे म्हटले होते.
या अहवालात वर्णन केलेली भीषण परिस्थिती आज कोणाला पाहायची असेल तर ती चेन्नईत पाहायला मिळेल. तिथे नागरिकांमध्ये पाण्यासाठी हाहाकार उडाला आहे. पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत असल्याने चेन्नईतील आयटी कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना घरुनच काम करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. हॉटेल व रेस्टॉरंटमध्ये पाणी जपून वापरण्याचे संदेश दिले जात असून ग्राहकांना परतवून लावण्यात येत आहे. जी परिस्थिती आज चेन्नईत आहे ती उद्या संपूर्ण भारतात उद्भवू शकते.
अन् या संकटावर उपाय येत आहे इस्राएलच्या रूपाने. असे म्हणतात, की पाणी पाजण्यासारखे या जगात दुसरे पुण्य नाही. आज भारताच्या घशाला कोरड पडली आहे. त्यात भारताला पाणी पाजण्यासाठी इस्राएलसारखा देश पुढे येत आहे. त्यामुळे इस्राएल हा पुण्याचा धनी होणार, असेच म्हणायला पाहिजे. किंबहुना भारतीयांच्या घशाची कोरड दूर करायला इस्राएलच्या रुपाने देवदूतच आला म्हणायला पाहिजे.
इस्राएलने भारताला स्वच्छ पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी आपल्या सेवा देऊ केल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवीन जलशक्ती मंत्रालय स्थापन करून 2024 पर्यंत सर्व ग्रामीण कुटुंबांना स्वच्छ पेयजल पुरवण्याचा संकल्प केला आहे. त्याला अनुसरून इस्राएलने भारतात दुष्काळ आणि वाळवंटीकरणावर उपाययोजना करण्यासाठी आणि स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी आपल्याकडे ज्ञान देऊ केले आहे. इस्राएल यापूर्वीही आंतरराष्ट्रीय विकास सहकार्या एजन्सीच्या (माशाव) माध्यमातून भारताला सिंचनाचे तंत्रज्ञान पुरवत आहे. आपल्याकडे लोकप्रिय झालेले ठिबक सिंचनाचे तंत्र ही इस्राएलचीच देण आहे. मात्र इस्राएलने आता मोदी यांच्या नव्या मंत्रालयाकडे पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी प्रस्ताव दिला आहे.
इस्राएलमधील 60 टक्के भूभाग हा वाळवंट आहे आणि इतर 20 टक्के भूभाग हा रेताड आहे. अशा परिस्थितीत पिण्याच्या पाण्यासोबतच शेती, सिंचन, निर्क्षारीकरण आणि जलसंसाधनांचे व्यवस्थापन यांमध्ये देशाने अनेक नवी तंत्रे शोधून काढली आहेत. वाळवंटी तंत्रज्ञान आणि वाळवंटीकरणाशी सामना कऱण्याच्या पद्धतींमध्ये इस्राएल हा अग्रगण्य देश म्हणून ओळखला जातो. त्यामुळे त्याने पुढे केलेल्या या हाताला महत्त्व आहे.
नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रासफार्मिंग इंडिया (नीती) संस्थेच्या अंदाजानुसार, स्वच्छ पाणी न मिळण्यामुळ भारतात दरवर्षी दोन लाख लोकांचा मृत्यू होतो.
भारताबरोबर वाढत्या भागीदारीचा भाग म्हणून इस्राएलने एकत्रित कार्य करण्याचे ठरविले आहे. आमचे सर्व अनुभव आणि वाळवंटाविरूद्धच्या संयुक्त लढाईत अत्याधुनिक तंत्रज्ञान भारतासोबत सामायिक करण्यास आम्ही उत्सुक आहोत. यात जल व्यवस्थापन आणि जल सुरक्षिततेबाबत धोरणात्मक भागीदारी समाविष्ट आहे, असे इस्राएलचे भारतातील राजदूत रॉन मल्का यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे. असे असेल तर उत्तम आहे. सरकारने हा प्रस्ताव विनाविलंब स्वीकारावा, इतकीच आपण अपेक्षा करू शकतो.