नवी दिल्ली – भ्रष्ट आणि निष्क्रीय अधिकाऱ्यांना मोदी सरकारने घरी बसवण्यास सुरुवात करत सरकारी कार्यालयात स्वच्छता मोहीम सुरु केल्याचे चित्र दिसत आहे. मोदी सरकारने प्राप्तिकर विभागातील आणखी १५ ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना घरी बसवण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्राप्तिकर विभागातील १२ अधिकाऱ्यांना गेल्या आठवड्यात सक्तीने निवृत्त करण्यात आल्यानंतर आता मोदी सरकारच्या दुसऱ्या इनिंगच्या सुरुवातीलाच अशा पद्धतीने ‘नारळ’ मिळणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या २७ झाली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पहिल्या टर्म मध्ये रस्ते स्वच्छ करण्याचे अभियान हाती घेतल्यानंतर आता त्यांनी निष्क्रिय आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना नारळ देण्याची धडक मोहीमच हाती घेतली आहे. प्राप्तिकर विभागातील मुख्य आयुक्त, आयुक्त अशा पदांवरील १२ व्यक्तींना गेल्या आठवड्यात घरचा रस्ता दाखवण्यात आला होता. त्यातील बऱ्याच जणांवर भ्रष्टाचार, बेहिशेबी संपत्ती, लैंगिक शोषणाचे आरोप असल्याचे समजते. त्यानंतर आता आणखी १५ जणांवर कारवाई करण्यात आली आहे.
५० ते ५५ वर्षं पूर्ण केलेल्या आणि ३० वर्षांची नोकरी झालेल्या अधिकाऱ्यांना अनिवार्य निवृत्ती देण्याची तरतूद नियम ५६ मध्ये असून त्यानुसार सरकार अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांना निवृत्त करू शकते. सरकारने तोच नियम वापरून २७ जणांना सक्तीची सेवानिवृत्त दिली आहे. पण, भ्रष्टाचाराचा मुद्दाही यामध्ये ग्राह्य धरल्याचे दिसते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी याच नियमाचा वापर करून कठोर पाऊल उचलल्याचे दिसते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला लोकसभा निवडणुकीत ‘ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा’, असे वचन दिले होते. त्यानुसार, मोदी सरकार-१ दरम्यान भ्रष्टाचाराचे कुठलेही मोठे प्रकरण घडले नाही, जे आरोप झाले ते सिद्ध होऊ शकले नाहीत. या मोदी सरकारने आपल्या प्रचारातही स्वच्छ कारभाराचा मुद्दा मांडला आणि तो जनतेला देखील पटला.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्डायरेक्ट टॅक्सेस अँड कस्टम्स विभागातून प्रधान आयुक्त डॉ. अनुप श्रीवास्तव, आयुक्त अतुल दीक्षित, संसार चंद, हर्षा, विनय व्रिज सिंह, अतिरिक्त आयुक्त अशोक महिदा, वीरेंद्र अग्रवाल, उप आयुक्त अमरेश जैन, सहआयुक्त नलिन कुमार, सहायक आयुक्त एसएस पाब्ना, एस एस बिष्ट, विनोद सांगा, राजू सेकर, उप आयुक्त अशोक कुमार असवाल आणि सहायक आयुक्त मोहम्मद अल्ताफ या अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती देण्यात आली आहे.