सुमारे एक वर्ष टाळाटाळ केल्यानंतर अखेर भारत सरकारने अमेरिकेहून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर 50 टक्के अतिरिक्त शुल्क लावण्याची घोषणा केली. या 29 वस्तू महत्त्वाच्या कृषी व औद्योगिक वापराच्या वस्तू आहेत. हे शुल्क 16 जूनपासून लागू होईल. आधी हे शुल्क 4 ऑगस्ट 2018 पासून लागू होणार होते, मात्र तेव्हापासून तब्बल आठ वेळा त्याची अंमलबजावणी टाळण्यात आली. मात्र ट्रम्प सरकारने घेतलेल्या आक्रमक पावित्र्यामुळे भारत सरकारला हे पाऊल उचलणे भाग पडले आहे.
सीमा शुल्क अधिकाऱ्यांनी याला प्रत्युत्तरादाखलचे शुल्क असे म्हटलेले नाही. मात्र अमेरिकेने अलीकडेच भारतावर लावलेल्या शुल्काच्या पार्श्वभूमीवर ते लावण्यात आले असल्यामुळे त्याला तसेच म्हटले जाणार. यापूर्वी अमेरिकेने भारतातून आयात होणाऱ्या पोलाद आणि अॅल्युमिनियमवर25 टक्के आणि 10 टक्के शुल्क लावले होते. विशष म्हणजे अमेरिकेने नुकतीच मेक्सिको आणि कॅनडाला या शुल्कात सूट दिली होती. भारताने अमेरिकेकडे शुल्कात सूट देण्याची मागणी केली होती, मात्र ट्रम्प सरकारने त्याला फारसा उत्साहजनक प्रतिसाद दिला नाही.
भारताला जनरल सिस्टिम ऑफ प्रेफरन्सेस (जीएसपी) अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या सवलती रद्द करण्याची घोषणा 5 जून रोजी अमेरिकेने केली होती. अमेरिकी उत्पादनांना भारताच्या बाजारपेठेत प्रवेश नाकारण्यात येतो, असे कारण त्यासाठी देण्यात आले होते. जीएसपी अंतर्गत अमेरिका 120 हून अधिक लाभार्थी देशांतील हजारो उत्पादनांना शुल्क माफ करत होती. विशेष म्हणजे जीएसपी अंतर्गत भारत सर्वात मोठा लाभार्थी देश आहे आणि अमेरिकेला दर वर्षी 6.35 अब्ज डॉलर्सची निर्यात करतो.
या जीएसपी अंतर्गत लाभांचे मुख्य वैशिष्ट्य हे होते की ते एकपक्षीय होते म्हणजे त्या बदल्यात शुल्क रद्द करण्याची कोणतीही सक्ती भारतावर नव्हती. जीएसपीची योजना ही तथाकथित विकसनशील देशांना मदत करण्यासाठीच तयार करण्यात आली होती. मात्र तिचा सर्वाधिक फायदा अमेरिकेच्या लहान व्यवसायांना होत होता कारण त्यातून ते शुल्क न भरता भारतातून माल आयात करू शकत असत आणि यामुळे अमेरिकेतील ग्राहक उत्पादनांची किंमत कमी होत असे. जीएसपी लाभार्थ्यांच्या यादीतून भारताला वगळण्याच्या निर्णयामुळे अमेरिकी कंपन्यांना 30 कोटी डॉलर्सपेक्षा जास्त खर्च करावा लागेल, असा एक अंदाज आहे.
त्यामुळे भारताने लावलेल्या या शुल्काचे महत्त्व समजून येईल. अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या उत्पादनांवर शुल्क लावण्याने जेवढी कमाई होईल, त्यातून अमेरिकेने पोलाद व अॅल्युमिनियमवर लावलेल्या शुल्कामुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई होईल, असे वाणिज्य खात्याचे म्हणणे आहे. भारताने ज्या वस्तूंवर शुल्क लावले आहे, त्या यादीत लोखंड व पोलादाच्या 18 वस्तू आहेत.
भारत आणि अमेरिकेतील या शुल्कयुद्धामागे 800 सीसीपेक्षा अधिक क्षमतेच्या इंजिन असलेल्या मोटारसायकलींचामुद्दा महत्त्वाचा ठरला आहे. भारताने 2017-18 मध्ये या श्रेणीत केवळ 1 कोटी डॉलर किमतीच्या मोटारसायकलींची आयात केली होती. मात्र ट्रम्प वारंवार या मोटारसायकलींचे उदाहरण देऊन भारतावर टीका करत होते. गंमत म्हणजे अमेरिकेतून भारतात येणाऱ्या मालात सर्वाधिक प्रमाण या मोटारसायकलींचे नाही तर सफरचंद आणि बदाम यांचे आहे.
भारताने आपली बाजारपेठ पूर्णपणे उघडली नाही, त्यामुळे भारत अमेरिकेसाठी निर्यातीच्या बाजारपेठेच्या रूपात 13 व्या स्थानी आहे, असे नुकतेच भारताच्या दौऱ्यावर आलेले अमेरिकेचे वाणिज्यमंत्री विल्बर रॉस यांनी म्हटले होते. त्या तुलनेत अमेरिका ही भारतासाठी सर्वात मोठी निर्यात बाजारपेठ आहे आणि भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी 20 टक्के निर्यात अमेरिकेला होते, असेही त्यांनी म्हटले होते.
अमेरिका आणि भारतातील ही व्यापाराची तणातणी केव्हा ना केव्हा घडणारच होती. दोन्ही देशांतील व्यापार तणाव कोणत्याही परिस्थितीत वाढणारच होता, कारण ट्रम्प यांना भारतामध्ये बाजारपेठ मिळविण्याची इच्छा आहे आणि केवळ जीएसपीच्या सवलती मागे घेण्यावर ते थांबणार नाहीत, असे जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील अर्थशास्त्र विषयाचे प्राध्यापक विश्वजित धर यांचे म्हणणे आहे. मात्र भारताने प्रत्युत्तर दिले ही चांगली गोष्ट आहे, कारण अन्यथा भारताच्या निर्णयप्रक्रियेबद्दल चुकीचे संदेश जगात जात होत. आता दोन्ही बाजू समोरासमोर बसून चर्चा करू शकतील, असेही ते म्हणाले.
या महिन्याच्या अखेरीस ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट होणार आहे. त्यावेळी हा मुद्दा चर्चेच्या अग्रस्थानी असेल यात शंका नाही. आपली दुसरी खेळी सुरू करणाऱ्या मोदी यांना अमेरिकेशी व्यापार युद्ध करणे परवडणारे नाही.