नासाडी प्रतिभेची आणि पैशांचीही!


भारतीय विद्यार्थी आणि शिक्षण यांच्याशी संबंधित काही अहवाल नुकतेच आले आहेत. भारत सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने जारी केलेल्या माहिती तंत्रज्ञान उद्योगातील रोजगाराच्या अर्हतेचा तुटवडा याबाबत एक अहवाल आला आहे. त्यात म्हटले आहे, की भारतात 91 टक्के आयटी व्यावसायिक नोकरीसाठी योग्य नाहीत. तसेच स्वित्झर्लंडच्या जागतिक ख्यातीच्या आयएमडी बिझिनेस स्कूलच्या 2018 च्या अहवालानुसार, भारत 63 देशांच्या यादीत गेल्या वर्षीच्या 91व्या स्थानावरून 93 व्या स्थानी घसरला आहे. त्यामुळे भारतातील उच्च शिक्षणाच्या दर्जाबद्दल पुन्हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

एकीकडे देशातील उच्च शिक्षणाच्या दर्जाबद्दल वारंवार प्रश्न उमटत असतानाच आपल्याकडचे विद्यार्थी मोठ्या संख्येने परदेशात जात आहेत. या मार्गाने देशातून अब्जावधी डॉलर अमेरिकी अर्थव्यवस्थेत जात आहेत. अॅसोचेमच्या म्हणण्यानुसार, देशाचे 15 अब्ज रुपये या निमित्ताने दरवर्षी खर्च होतात. परदेशात जाणाऱ्या या प्रतिभा आणि पैशांचा अपव्यय आपल्याला रोखता येणार नाही का? परदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एखादा आकर्षक पर्याय आपल्याच देशात आपल्याला देता येणार नाही का?

उच्च शिक्षणाच्या दर्जाबाबत भारतात नेहमीच शंकेचे वातावरण राहिलेले आहे. भारतातील कोणतेही विद्यापीठ आंतरराष्ट्रीय मानांकनानुसार पहिल्या 100 शिक्षण संस्थांमध्ये जागा मिळवू शकलेले नाही. असे का? आपल्या अग्रगण्य भारतीय संस्थांमध्ये मूलभूत संशोधन का होत नाही?
या सर्व प्रश्नांमध्ये एक मोठा प्रश्न हा आहे, की एवढ्या मोठ्या संख्येने भारतीय विद्यार्थी परदेशात का जात आहेत? तर त्याचे उत्तर म्हणजे शिक्षणसंस्थांमध्ये प्रवेशासाठी आरक्षण, अधिक गुण मिळवूनही प्रवेश मिळविण्यात येणारे अपयश, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचे बिनसलेले प्रमाण, प्राध्यापक आणि कुलगुरु यांच्या राजकीय नियुक्त्या अशा समस्या या क्षेत्राला भेडसावत आहेत. त्यामुळे उच्च शिक्षणाच्या संस्था अॅकेडॅमिक भ्रष्टाचार आणि सुमार दर्जाच्या पदवीधारकांच्या निर्मितीचे कारखाने बनले आहेत.

ब्रेन ड्रेनची ही समस्या आजची नाही. शिवाय सरकारलाही तिची जाणीव आहे. ‘ओपन डोर’ या संस्थेच्या अहवालानुसार 2015-16 मध्ये अमेरिकी महाविद्यालयांत प्रवेश घेणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांमध्ये 25 टक्के वाढ झाली आणि अमेरिकी अर्थव्यवस्थेत त्यांनी पाच अब्ज रुपयांचे योगदान दिले. फक्त अमेरिकाच नव्हे, तर गेल्या काही वर्षांत यूरोप आणि ऑस्ट्रेलियाला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. याच काळात भारतात मोठ्या संख्येने उच्च शिक्षण संस्था आणि विद्यापीठ सुरू झाले. आज भारताची उच्च शिक्षणाची व्यवस्था जगातील सर्वात मोठ्या व्यवस्थांपैकी एक मानली जाते. भारतात 2030 पर्यंत महाविद्यालयात जाणारे 14 कोटींहून अधिक विद्यार्थी असतील. जगातील हा सर्वात तरूण देश असेल.

या संभाव्य विद्यार्थ्यांना स्वदेशातच कसे थांबविता येईल आणि त्यांची प्रतिभा व योग्यता यांचा कमाल उपयोग कसा होईल, ही आजच्या परिस्थितीत भारतापुढील समस्या आहे. परदेशी डिग्री खासकरून अमेरिकी डिग्री मिळविल्यास नोकरी मिळविणे सोपे जाईल, ही समजूत आणि काही प्रमाणात त्यात असलेले तथ्य हे ब्रेन ड्रेनचे सगळ्यात मोठे कारण आहे. आर्थिक उदारीकरणानंतर मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या कमाईत वाढ झाली आहे आणि त्यांच्या दृष्टीने भारतीय उच्च शिक्षण व्यवस्थेत फार थोड्या संधी उपलब्ध आहेत. देशातील मोजक्याच विद्यापीठात शिक्षणाचा दर्जा चांगला आहे आणि मर्यादित जागांमुळे तेथे प्रवेश मिळविणे अतिशय कठीण बनत आहे. परदेशी जाणारे बहुतेक विद्यार्थी विज्ञान, तंत्रज्ञान, इंजीनियरिंग आणि गणित शिकण्यासाठी बाहेर जातात. अनेक सरकारी शिष्यवृत्या आणि अनुदानामुऴे विद्यार्थ्यांना परदेशात शिकणे सोपे झाले आहे.

प्रतिभा पलायन थांबविण्यासाठी आयआयटी आणि आयआयएम यांसारख्या संस्था स्थापन केल्या पाहिजेत तसेच परदेशी विद्यापीठांना त्यांचे कॅम्पस भारतात उघडण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे किंवा त्यांच्या सहकार्याने संस्था उघडल्या पाहिजेत, असे अॅसोचेमचे म्हणणे आहे. त्यांच्यासाठी करात सवलत आणि प्रोत्साहन देण्याचाही प्रस्ताव देण्यात आला. उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात केवळ सरकारवर अवलंबून चालणार नाही, असे शिक्षणाच्या खासगीकरणाची भलामण करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

जे विद्यार्थी परदेशात एवढा खर्च करण्यास तयार आहेत, ते दर्जेदार शिक्षणासाठी मायदेशातही खर्च करू शकतात. परदेशात शिकण्यासाठी मोकळ्या हाताने दिल्या जाणाऱ्या सरकारी शिष्यवृत्या आणि अनुदानांमध्येही कपात करता येऊ शकते. ब्राझीलने हे केले आहे आणि त्यानंतर तेथील विद्यार्थ्यांच्या परदेशी जाण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. मात्र सर्वांसाठी शिक्षण-सर्वांना काम या राज्य घटनेतील मूलभूत अधिकारांच्या दृष्टीने शिक्षण क्षेत्राचे संपूर्ण खासगीकरण करता येणार नाही. बहुतांश सरकारी संस्थांमध्ये शिक्षणाचा दर्जासुधारण्यासाठी आमूलाग्र बदलाची गरज आहे. तेथे पसरलेला आळस आणि ‘जैसे थे’वाद या देशाच्या मनुष्यबळाला वाळवीसारखा पोखरत आहे.

Leave a Comment